पुणे - पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणातर्फे (पीएमआरडीए) "खासगी-सार्वजनिक भागीदारी'तून (पीपीपी) उभारण्यात येणाऱ्या शिवाजीनगर ते हिंजवडीदरम्यानचा मेट्रो प्रकल्प "करारनाम्या'च्या मसुद्यातच अडकला आहे. या मसुद्याला केंद्र सरकारकडून मान्यता मिळत नसल्यामुळे निविदा काढूनही मेट्रो प्रकल्पाचे काम पुढे सरकत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 

"पीएमआरडीए'च्या शिवाजीनगर ते हिंजवडी मेट्रोच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला केंद्र सरकारने यापूर्वीच हिरवा कंदील दाखविला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून तत्त्वत: मान्यता असल्यामुळे "पीएमआरडीए'कडून या प्रकल्पासाठी निविदा प्रक्रियाही राबविण्यात आली आहे. मात्र, हा प्रकल्प "पीपीपी' तत्त्वावर करण्यात येत असल्याने "पीएमआरडीए' आणि संबंधित खासगी कंपनी यांच्यात करार होणे आवश्‍यक आहे. या प्रकल्पासाठी लागणारे "संभाव्य तफावत निधी' (व्हायबल गॅप फंडिंग) आणि त्यासाठी काम देण्यात येणाऱ्या कंपनीबरोबर करायच्या "करारा'च्या या मसुद्याला केंद्र सरकारची मान्यता आवश्‍यक आहे. कराराचा मसुदा मान्यतेसाठी केंद्र सरकारकडे पाठवून काही महिने उलटून गेल्यानंतरही अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. 

या संदर्भात "पीएमआरडीए'चे आयुक्त किरण गित्ते म्हणाले, ""करारनाम्याच्या मसुद्याला केंद्राने मंजुरी द्यावी; यासाठी गेल्या दोन ते तीन महिन्यांपासून सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे. मात्र, केंद्राकडून करारनाम्याच्या मसुद्यातील शंका सात वेळा विचारण्यात आल्या आहेत. त्या प्रत्येक शंकेचे उत्तर देण्यात आले आहे.'' 

""देशात गेल्या आठ वर्षांमध्ये मेट्रोचा "पीपीपी' प्रकल्प झालेला नाही. हैदराबादनंतर पुण्यात "पीपीपी' तत्त्वावर मेट्रो प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. प्रवासीसंख्या, त्याची रचना, त्यातील तांत्रिक बाबींवर "सविस्तर प्रकल्प अहवाल'मध्ये (डीपीआर) नोंद केली आहे. पण, "पीएमआरडीए' आणि खासगी कंपनी यातील करारनाम्यातील मसुद्यात कायदेशीर बाबी तपासल्या जात आहेत. येत्या बुधवारी (ता. 7) दिल्लीमध्ये या संदर्भातच बैठक होणार आहे. करारनाम्याच्या मसुद्यास लवकरच त्याला मान्यता मिळेल,'' असा विश्‍वास त्यांनी व्यक्त केला. 

- मेट्रो प्रकल्पासाठी एकूण अपेक्षित खर्च : 8000 कोटी रुपये 
- राज्य सरकारने मंजूर केलेला निधी : 812 कोटी रुपये 
- केंद्र सरकारकडून अपेक्षित निधी : 1300 कोटी रुपये 
- उर्वरित खर्च संबंधित ठेकेदार कंपनी करणार