मोशी - जेएनएनयूआरएमच्या निधीतून २००८ पासून मोशी येथील कचरा डेपोमध्ये गांडूळखत प्रकल्प राबविला जात आहे. महापालिकेकडून करारानुसार ओल्या कचऱ्याचा पुरवठा होत नसल्याने खतनिर्मितीही अपेक्षित होत नाही. प्रकल्पातील बास्केटची दुरवस्था झाली असून, गांडूळखतही विक्रीअभावी पडून आहे. एकंदरीतच प्रकल्प तोट्यात आहे. त्यामुळे प्रकल्पाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी नागरिकांमधून होत आहे.

महापालिकेतर्फे जेएनएनयूआरएमच्या निधीतून मोशी येथील कचरा डेपोमध्ये २००८ पासून गांडूळखत प्रकल्प राबविला जात आहे. महापालिका क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावर ओल्या कचऱ्याची निर्मिती होत असतानाही तो मिळत नाही, या सबबीखाली खतनिर्मितीही होत नसल्याचा कांगावा केला जातो; तसेच खतनिर्मिती प्रकल्प सुरू असल्याचा देखावाही होत आहे. या प्रकल्पामध्ये भ्रष्टाचार होत असल्याची शक्‍यताही एका माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने निवेदनाद्वारे आयुक्तांना दिली आहे. 

काय आहे प्रकल्प
    हा प्रकल्प ऊर्जित पास्को सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट सिस्टिम प्रा. लि. चालविते
 तीन कोटी २० लाख रुपये खर्च
 प्रतिदिन ३० मेट्रिक टन खतनिर्मिती उत्पादन क्षमता
 ३० मेट्रिक टन हिरवा, ओला मंडई वेस्ट कचरा महापालिका पुरविणार
 एकूण १३२ बेड
 दरमहा ३७०० रुपये प्रतिटन दराने ५० मेट्रिक टन दरमहा महापालिकेच्या उद्यान विभागामार्फत खरेदीचा निर्णय
 महापालिका स्वखर्चाने प्रतिदिन ३० टन भाजी मंडईतील बायोडिग्रबल वेस्ट 

प्रकल्पाची सद्यःस्थिती
 ६० ते ७० बेडमध्येच खतनिर्मिती
 उर्वरित बेडची दुरवस्था 
 दररोज ३० मेट्रिक टन भाजीमंडई वेस्ट पुरवठ्याऐवजी फक्त नऊ मेट्रिक टन पुरवठा
 ७ ते ८ मेट्रिक टन खतनिर्मिती
 महापालिका वेळेवर खत नेत नसल्याने शेकडो टन खत पडून
 सुपरवायझर प्रशिक्षित नाही 
 आठ अकुशल कामगार, गणवेश नाही
 कामामध्ये सुसूत्रता नसल्याने प्रकल्प तोट्यात.

खतनिर्मितीसाठी महापालिकेकडून अपेक्षित ओला कचरा पुरवठा होत नाही. त्यामुळे अपेक्षित खतनिर्मिती होत नाही. सध्या प्रकल्पावर २५० मेट्रिक टन खत शिल्लक आहे.
- चेतन गोरे, संचालक, ऊर्जित बायोटेक प्रा. लि.

महापालिकेकडून अपेक्षित भाजी मंडईचा ओला कचरा पुरवठा होत नसल्याने अपेक्षित खतनिर्मिती नाही. उद्यान विभागासाठी लागणारे खत या संस्थेकडून ठरविलेल्या दरामध्ये घेतले जाते.
- संजय कुलकर्णी, कार्यकारी अभियंता
 
प्रकल्पाची अत्यंत दुरवस्था झाली असून, प्रकल्पामध्ये काही भ्रष्टाचार होत असल्याचीही शक्‍यता आहे. आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना विनेदनाद्वारे कळवूनही प्रकरणाची चौकशी होत नसल्याने जनतेची फसवणूक होत आहे. 
- वसंत नाथा रेंगडे, माहिती अधिकार कार्यकर्ता