पिंपरी - शहरांतर्गत प्रस्तावित असलेल्या रिंगरोड (एचसीएमटीआर) प्रकल्पाच्या कोकणे चौक ते काळेवाडी फाटा या कामासाठी जागा ताब्यात नसताना महापालिकेने काढलेली निविदा तातडीने रद्द करावी, अशी मागणी घरबचाव संघर्ष समितीने आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्याकडे केली आहे. या संदर्भात त्यांनी आठ मुद्दे उपस्थित करून सदरची निविदा रद्द केली जावी, असे म्हटले आहे.

शहरातील रिंगरोडबाबतचा तिढा वाढत आहे. या प्रकल्पात आपली घरे पाडू नयेत, यासाठी नागरिकांचा अनेक महिन्यांपासून लढा सुरू आहे. रिंगरोडकरिता पालिका प्रशासन नियमांचे उल्लंघन करीत असल्याचा आरोप करत निवेदनात म्हटले आहे की, जागेचा पूर्ण ताबा नसताना कामाचे आदेश (वर्क ऑर्डर) जारी करणे म्हणजे नियमबाह्य कामांना परवानगी दिल्यासारखे आहे. कोकणे चौक ते काळेवाडी फाट्याचे रस्ता काम बेकायदा पद्धतीने सुरू करण्याचा प्रयत्न प्रशासन करीत आहे. त्यासाठी आयुक्तांनी ही निविदा तातडीने रद्द करावी.

घरबचाव संघर्ष समितीने उपस्थित केलेले मुद्दे 
७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी स्थायी समितीच्या बैठकीतील विषय क्रमांक ४, ठराव क्रमांक २१३४ अंतर्गत द्रुतगती मार्ग विकसित करण्यासाठी २८ कोटी ४५ लाख ५१ हजार ३४० रुपये मंजूर दराने ठराव सर्वानुमते मान्य झाला, असे महापालिका प्रशासनाने दफ्तरी नोंदविले आहे; परंतु सूचक आणि अनुमोदक अनुक्रमे वैशाली काळभोर आणि अमित गावडे यांनी अशी मंजुरी दिली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

ठरावच सर्वानुमते मान्य नसेल तर तो त्याक्षणी रद्दबातल ठरतो. त्यामुळे ‘वर्क ऑर्डर’ अस्वीकृत ठरते आणि कामाची निविदाही रद्द ठरते. त्यामुळे कार्यकारी अभियंत्यांच्या सहीने जारी झालेली कामाची निविदा रद्द केली जावी.

सुमारे ३२ वर्षांपूर्वी नियोजन केलेल्या रिंगरेल्वेच्या आरक्षित जागेवर रस्ता करता येत नाही. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने गोदरेज विरुद्ध महाराष्ट्र शासन खटल्यामध्ये, एचसीएमटीआर रिंगरेल्वेच्या ठिकाणी रस्ता करता येत नाही, असा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाचा सदरचा रस्ता बेकायदा ठरतो.

विकास आराखड्यात राज्य सरकारची मंजुरी व तसा उल्लेख १९९५ च्या राजपत्रामध्ये दिसून येत नाही. हे स्पष्ट होऊनसुद्धा बेकायदा पद्धतीने ३०० कोटींचा रस्ता बनविण्याची घाई का, त्यामध्ये टीडीआर घोटाळा असू शकतो, याची चौकशी केली जावी.

रहाटणीच्या रहिवासी सुमन बाबूराव काळे विरुद्ध पिंपरी- चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण यांच्यादरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये खटला सुरू आहे. न्यायालयाचा मनाई हुकूम १ जून २०१८ पर्यंत लागू आहे; परंतु ५ मार्च २०१८ रोजी कामाची निविदा जाहीर करणे म्हणजे न्यायपालिकेच्या आदेशाचे उल्लंघन आहे.