पिंपरी - शाळेतील विद्यार्थ्यांची वाहतूक अधिकाधिक सुरक्षित करण्याच्या दृष्टीने अपघातांच्या कारणाचा सखोल अभ्यास करून राज्य सरकारने विद्यार्थी वाहतुकीबाबत नियमावली लागू केली आहे. नियमावलीमध्ये शाळा प्रशासन, बसचा ठेकेदार व प्रशासनाच्या जबाबदाऱ्या निश्‍चित केल्या आहेत. मात्र, अनेक शाळा विद्यार्थ्यांच्या शाळेपर्यंतच्या प्रवासाची जबाबदारी घ्यायला अद्यापही तयार नाहीत. तर बहुतांश शाळेमध्ये समित्या असल्या तरी, त्या केवळ कागदावरच आहेत. त्यामुळे वाहतूकदार, शाळा प्रशासन व पालक यांच्यात योग्य समन्वय राखणे गरजेचे आहे. 

नियमावलीनुसार बस आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी आरटीओ व वाहतूक पोलिसांकडून कारवाई होते, पण त्यात सातत्य नसल्याने बेकायदेशीर अनेक स्कूल बस रस्त्यावर येत आहेत. स्कूल बसमध्ये विद्यार्थ्यांची काळजी घेण्यासाठी, त्यांना बसमध्ये चढण्यासाठी व उतरण्यासाठी मदत करण्यास सहायक असणे बंधनकारक असतानाही अनेक अनेक बसमध्ये मदतनीस दिसत नाहीत. तसेच काही शाळा उत्तम सेवा देत आहेत. आरटीओमध्ये पासिंगसाठी वेळ जात असून शाळा प्रशासनाकडून करारपत्र दिले जात नाही. असे वाहतूकदारांचे म्हणणे आहे.

काय आहे नियमावली?
     वाहतूक समितीचे अध्यक्ष मुख्याध्यापक असतील. समितीत एक पालक प्रतिनिधी, एक वाहतूकदारांचा प्रतिनिधी, पोलिस, आरटीओ तसेच सरकारने ठरवलेले प्रतिनिधी असतील. समितीची बैठक वर्षातून कमीत-कमी दोनदा होईल. 

     मुलांची सुरक्षित ने-आण करणे, परिवहन शुल्क ठरवणे, नोंदणी, योग्यता प्रमाणपत्र, विमा प्रमाणपत्र, परवाना, वायुप्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र, वाहन चालवण्याचा परवाना आदी वाहनांची कागदपत्रे, अग्निशामक व प्रथमोपचार पेटीची पडताळणी.

     वाहतूकदाराने शाळेतून संमतिपत्र घेणे बंधनकारक आहे. त्याची वैधता जास्तीत-जास्त एक वर्षे असते. परंतु, शाळा केव्हाही संमतिपत्र रद्द करू शकते. 

 संमतिपत्र मिळण्यासाठी दिलेल्या माहितीत कोणताही बदल झाल्यास पुन्हा संमतिपत्रच घ्यावे. 

 संमती दिलेल्या सर्व वाहनांची नोंद शाळा ठेवेल. या नोंदी पालक पूर्वसूचना देऊन पाहू शकतील.

 पालकांनी सरकारची मान्यता नसलेल्या वाहनात आपल्या पाल्याची वाहतूक केल्यास त्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी पालकांची असेल. अशा वाहनांचीही नोंद शाळेकडे करणे आवश्‍यक आहे. 

 पालकांनी पाल्याच्या वाहतुकीची लेखी नोंद शालेय वर्षाच्या सुरवातीला शाळेत करावी.

 पालकांनी ठरवलेल्या वेळेत मुलाला वाहनात बसवावे न सोडल्यास वाहनचालकाने थांबू नये. 

 वाहनचालकाने ठरलेल्या ठिकाणी, ठरलेल्या व्यक्तीकडेच विद्यार्थ्याला सोडावे. नेण्यास न आल्यास, पुन्हा शाळेत सोडावे. 

 वाहनांमध्ये चढणे-उतरणे सोपे होण्यासाठी, इतरांना अडथळा होऊ नये म्हणून शाळा वाहनांना मैदानाचा तात्पुरता वापर करू देईल. शाळा भरल्यानंतर मात्र, वाहनांना आत बंदी असेल. शाळा सुटल्यानंतर वाहनांना आत प्रवेश दिला जाईल. मात्र, वाहनाचा वेग ताशी दहा किमी पेक्षा जास्त असू नये. तसेच वाहन रिव्हर्स घेऊ नये. शाळेच्या आवारात हॉर्न वाजवू नये. ओव्हरटेक करू नये. 

 मुलांना एकमेकांच्या मांडीवर बसवून प्रवास करू नये. सर्व मुले व्यवस्थित बसू शकतील एवढीच मुले गाडीत बसवावेत. 

     एकदा मूल वाहनात बसले की ते शाळेत येईपर्यंत वाहनातच बसेल. वाटेत मुलांना दुसऱ्या वाहनात बसवता येणार नाही. याला वाहन नादुरुस्त अपवाद. मात्र, याबाबत शाळेला पूर्वकल्पना देणे आवश्‍यक. 

     व्हॅनपेक्षा मोठ्या वाहनांमध्ये स्त्री मदतनीस असणे आवश्‍यक. 

     वाहनाला ताशी वेग ४० किमीचे वेगनियंत्रक असणे आवश्‍यक.

     काही अडचणीमुळे वाहन पाठवणे शक्‍य नसल्यास वाहनचालकाने कमीत कमी एक दिवस आधी कळविणे बंधनकारक. (अपवाद, वाहनचालक आजारी पडल्यास) आयत्या वेळी पर्यायी व्यवस्था करणे फार जिकिरीचे होते. अशा प्रसंगाचा पालक सहानुभूतिपूर्वक विचार करतील. अपवादात्मक परिस्थिती वगळता वाहन न आल्यास प्रत्येक दिवसामागे दोनशे रुपये प्रती विद्यार्थी दंड. 

     वाहनामध्ये संगीत लावू नये, कुणाला लावू देऊ नये. 

     मुलांना वाटेत कुठेही कोणतेही खाद्यपदार्थ विकत घ्यायला देऊ नये. 

     वाहनात प्रथमोपचार पेटी व अग्निशामक यंत्र ठेवणे बंधनकारक.

     शाळेच्या आवाराव्यतिरिक्त वाहन कोठेही थांबवल्यास सूचना लाइट लगेच सुरू करणे बंधनकारक.

     वाहन चालवताना मोबाईल वापरावर बंदी. 

     शालेय बसला पिवळा रंग व चालकाकडे पाच वर्षांचा वाहन चालविण्याचा अनुभव, तसेच बिल्ला आवश्‍यक.  

      दर वर्षाला विमा हप्ता वाढत असल्याने परवडत नसल्याचे वाहतूकदारांचे म्हणणे

     शाळेतून किंवा घराजवळून वाहनात बसल्यास पाल्य कोठे आहे. हे एसएमएसद्वारे पालकांना कळते, अशीही सेवा काही शाळेत सुरू. 

     ५० टक्के शाळा वाहतूक समितीची बैठकच घेत नाहीत. 

     अनेक स्कूल बसमध्ये सीसीटीव्ही  

     शाळेत वाहतुकीसाठी ठेकेदार असतानाही अनेक पालक विश्‍वास म्हणून खासगी वाहतूकदार नेमतात.

 सरकारी शाळांना स्कूलबस नाही, पीएमपी बसचा पास मोफत आहे.

शाळांमधील स्थिती
206 शहरातील खासगी शाळा
2000 विद्यार्थी वाहतूकदार
90 सरकारी शाळा

विद्यार्थी वाहतुकीसाठी व्हॅन बंद करण्यासाठी काही संस्थांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. मात्र, अनेकांनी रिक्षा विकून व्हॅन घेतली असून अनेकांचे कर्जही फिटलेले नाही. ज्यांच्याकडे पैसा आहे, त्यांना काही अडचण नाही. परंतु ज्यांचे यावर पोट चालते. त्यांचे हाल होतील. त्यामुळे अशा वाहतूकदारांचा सहानुभूतिपूर्वक विचार व्हावा. 
- सुनील गलांडे, वाहतूकदार

पिंपरी- चिंचवड आरटीओत दरवर्षी वाहनांच्या योग्यता प्रमाणपत्रासाठी दिवसभर थांबावे लागते. पुणे आरटीओप्रमाणे येथेही सुटीच्या दिवशी पासिंग करावे. म्हणजे वाहतूकदारांचा वेळ वाचेल. 
- मोहन जाधव, वाहतूकदार

तेरा सीटच्या पुढील वाहनांना विद्यार्थी वाहतुकीसाठी परवानगी द्यावी अशी मागणी होत आहे. मात्र, शहराची रचना पाहता छोट्या-छोट्या गल्ल्यांमध्ये मोठी वाहने जाणे कठीण आहे. त्या ठिकाणी व्हॅन जाऊ शकते. तसेच रुग्णवाहिनीप्रमाणे व्हॅनलाही मान्यता कायम ठेवावी. 
- राकेश नल्ला, वाहतूकदार

विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्यांना विशेष सवलत देऊन वाहन विम्याची किंमत कमी केल्यास वाहतूकदारांना मोठा दिलासा मिळेल. तसेच वाहतूक नियंत्रकाच्या दरवर्षीच्या योग्यता प्रमाणपत्राचा खर्च वाहतूकदारांना परवडत नाही. तोही कमी करायला हवा.
- बाबा भालदार, वाहतूकदार

काही शाळांनी वाहतूक खर्च वाढविल्याने पालकांवर ताण पडतो. तसेच स्कूल बस वेगात असतात. त्यामुळे पालक, वाहतूकदार व शाळा यांच्यात याबाबत चर्चा घडायला पाहिजे. 
- श्‍वेता जेटीथोर, पालक