पिंपरी - कॉरिडॉर ऑपरेशन, भत्ता योजना, इन्फ्रास्ट्रक्‍चर शेअरिंग, खासगी वाहतूकदारांना बुकिंगची परवानगी, प्रवास भाडे आकारणीसाठी कार्ड सुविधा आदी आकर्षक योजना राबविल्यास शेकडो कोटी रुपयांच्या तोट्यात अडकलेली एसटी बाहेर पडेल व अल्पावधीतच नफ्यामध्ये धावेल, असा विश्‍वास भोसरीतील केंद्रीय रस्ते वाहतूक संस्थेने (सीआयआरटी) व्यक्त केला आहे. विविध प्रकारचे सर्वेक्षण, तुलनात्मक अभ्यासातून त्यांनी एसटी महामंडळाला उपाययोजनाही सुचविल्या आहेत. 

सीआयआरटीचे वाहतूक अभियंता प्रशांत काकडे यांनी सहकाऱ्यांच्या मदतीने हा अभ्यास केला असून, त्याबाबतच्या सूचना महामंडळ अधिकाऱ्यांकडे केल्या आहेत. तथापि, संबंधित अधिकाऱ्यांकडून दुर्लक्ष होत असल्याने त्या अद्यापही प्रत्यक्षात उतरू शकल्या नाहीत, असे काकडे यांनी सांगितले. 
काकडे म्हणाले, ‘‘राज्याच्या कानाकोपऱ्यात पोचणारी ही एसटी ग्रामीण भागातील जीवनवाहिनी आहे. वेळेवर, नगण्य भाडेदर यामुळे आजही मोठा प्रवासी वर्ग एसटीशी बांधलेला आहे. मात्र, बदलत्या काळानुरूप महामंडळाने बदल स्वीकारणे आवश्‍यक आहे. तेलंगण, कर्नाटक, ओरिसा, आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू, गुजरात अशा अनेक राज्यांनी विविध बदल करत योजना राबवत परिवहन मंडळाला नवसंजीवनी दिली आहे. या योजनांचा एसटीने अभ्यास करण्याची गरज आहे. तथापि, अधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेचा मोठा आर्थिक फटका एसटीला सहन करावा लागत आहे. 

खासगी पर्याय उपलब्ध झाल्याने प्रवासी अधिक जागरूक झाले आहेत. तिकीट काढताक्षणी आपली सीट आरक्षित व्हावी, अशी त्यांची अपेक्षा आहे. मात्र, एसटीच्या प्रवाशाला आजही जागेसाठी स्पर्धा करावी लागत असल्याने तो खासगीकडे वळताना दिसतात.’’

कॉरिडॉर ऑपरेशन
काकडे यांनी मागील वर्षी ‘कॉरिडॉर ऑपरेशन’ सर्वेक्षण केले होते. त्याअंतर्गत त्यांनी विविध मार्गांवरील (उदा. पुणे- सोलापूर, पुणे- कोल्हापूर) एसटी गाड्या विनाथांबा, कंडक्‍टरविरहित सोडल्यास प्रवाशांची प्रतिक्रिया जाणून घेतल्या. ७० टक्के प्रवाशांनी दोनशे किलोमीटरचा प्रवास विनाथांबा करण्याची तयारी दर्शविली. २० टक्के प्रवाशांनी अडीचशे किलोमीटरचा प्रवास विनाथांबा करण्यास अनुकूलता दाखविली. केवळ दहा टक्के प्रवाशांनीच ‘नॉनस्टॉप’ प्रवासाला नकार दिला.

अंमलबजावणीतील विलंब
काकडे म्हणाले, की इंधनाचे दर वाढल्यानंतर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगण महामंडळाकडून तिकीटदरात तत्काळ बदल केले जातात. ही दरवाढ काही पैशांमध्ये प्रतिबिंबित होत असल्याने प्रवाशांकडूनही ते सहजरीत्या स्वीकारले जातात. मात्र, एसटीकडून निर्णय घेण्यास तसेच त्याच्या अंमलबजावणीस अनेक दिवसांचा कालावधी लागतो. आज एसटीकडे सुमारे १७०० गाड्या आहेत. एक गाडी सरासरी अडीचशे ते तीनशे किलोमीटर धावल्यास उत्पन्न आणि खर्च यात मोठी तफावत निर्माण होते. त्यामुळे एसटीनेही त्वरित निर्णय घेऊन अंमलबजावणीवर भर देणे आवश्‍यक आहे.

कराचा बोजा
अनेक राज्यांनी आपल्याकडील महामंडळाला करमुक्त केले आहे. गोवा राज्याकडून केवळ प्रतिसीट कर आकारले जाते. उलटपक्षी महाराष्ट्र राज्य सरकार प्रतिबस कर आकारत असल्याने एसटीच्या नफ्यामध्ये मोठी घट होते. महाराष्ट्र राज्य सरकार प्रतिबस वर्षाला २१ हजार २६६ रुपये कर आकारते, तर कर्नाटकात हा दर केवळ साडेपाच हजार रुपये असून, आंध्र प्रदेशात तो सात हजार रुपये आहे.

भत्ता आवश्‍यक
दिलेल्या उद्दिष्टापेक्षा अधिक प्रवाशांची वाहतूक करणाऱ्या बस वाहक व चालकांना अन्य राज्यात भत्ता दिला जातो. त्यातून कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन मिळून त्यांच्या कामातील परिणामकारकता वाढते. कर्नाटक राज्यात इंधन वाचविणाऱ्या चालकाचा भत्त्यासह यथोचित सन्मान करण्यात येतो. एसटी महामंडळातही अशा योजना राबविल्यास त्याचा निश्‍चितच महसूल वाढीला फायदा होईल.

ठळक मुद्दे
शुक्रवार ते रविवारी व्यस्त राहणाऱ्या मार्गांवर अतिरिक्त बस सोडून प्रवाशांकडून (आगाऊ सूचित करून) दीड पट भाडे आकारावे
खासगी वाहतूकदारांना बुकिंगची परवानगी द्यावी
चालक व वाहकाचा सहभाग वाढवावा
उत्पन्न वाढवणाऱ्यांना प्रोत्साहन द्यावे
स्थानिक सार्वजनिक व खासगी प्रवासी वाहतूक, अन्य पर्यायी वाहतूक यांच्याशी समन्वय हवा
सर्व प्रकारच्या प्रवासी वाहतुकीसाठी एकच कार्डपद्धती सुरू करून त्याद्वारे प्रवासभाडे आकारणी व्हावी
इमेज बिल्डिंगसाठी प्रयत्न व्हावेत. आकर्षक योजनांबाबत जनजागृती करावी
प्रवाशांसाठी संवाद साधने आवश्‍यक