पुणे - राज्य सरकारच्या कायद्याची अंमलबजावणी करत बैलगाडा शर्यती सुरू कराव्या. शर्यतींना विरोध करणाऱ्या पेटा संस्थेवर बंदी घालून, संस्थेची आर्थिक चौकशी करावी अशा मागण्यांसाठी अखिल भारतीय बैलगाडा शर्यत संघटनेने पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मंगळवारी बेमुदत आंदोलन सुरू केले. त्याच वेळी शेतकऱ्यांनी शर्यतीचे बैल जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आणून बांधले. 

आमदार महेश लांडगे, मंगलदास बांदल, संघटनेचे रामकृष्ण टाकळकर यांच्यासह पश्‍चिम महाराष्ट्रातून बैलगाडा मालक, शेतकरी या आंदोलनात सहभागी झाले. राज्य सरकारने बैलगाडा शर्यतीसाठी कायदा मंजूर केला. मात्र काही प्राणीमित्रांनी याला न्यायालयात आव्हान देऊन स्थिगिती मिळविली. शर्यतींवर बंदी आल्याने ग्रामीण भागातील यात्रा ओस पडल्या आहेत.

शेतकऱ्यांचा आवडता छंद असलेल्या शर्यतीच्या बैलांचे काय करायचे हा प्रश्‍न उपस्थित झाल्याने बैलगाडा मालक, शेतकऱ्यांनी हे आंदोलन पुकारले आहे. 
शेतकऱ्यांचे पारंपरिक खेळ बंद करणारी संस्था श्रीमंतांच्या घोड्यांच्या शर्यतीबद्दल काही आवाज का उठवत नाही, असा सवालही आंदोलनकर्त्यांनी विचारला. त्यामुळे या संस्थेचा हा विरोधाभास आहे. सरकारच्या कायद्याप्रमाणे नियमांचे पालन करून शर्यती सुरू करण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली.