पुणे - सात हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्र असलेल्या पुणे महानगर प्रदेश क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) बांधकाम नियमावलीस मुख्यमंत्र्यांनी मंजुरी देऊन महिन्यापेक्षा अधिक कालावधी झाला. मात्र अद्याप ही नियमावली हरकती-सूचनांसाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ही नियमावली कुठे अडकून पडली आहे, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.

चौकशीला मोघम उत्तर
पुणे महापालिकेच्या हद्दीलगतच्या क्षेत्राचा विकास गतीने व्हावा, यासाठी राज्य सरकारने तीन वर्षांपूर्वी पीएमआरडीएची स्थापना केली. मात्र झारीतील शुक्राचार्यांमुळे प्राधिकरणाच्या कामकाजाला गती मिळण्यास अडचणी येत असल्याचे बोलले जात आहे. प्राधिकरणाने आपल्या हद्दीसाठीची बांधकाम नियमावली यापूर्वीच राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविली होती. राज्य सरकारने त्यामध्ये काही त्रुटी असल्याचे निदर्शसान आणून दिल्या आणि पुणे महापालिकेने जुन्या हद्दीसाठी लागू केलेली बांधकाम नियमावली प्राधिकरणासाठी लागू करावी, अशी सूचना केली. त्यानुसार प्राधिकरणाने नियमावलीत अनेक दुरुस्त्या करून ती पुन्हा राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविली. राज्य सरकारने ती नगर रचना विभागाकडे अभिप्रायासाठी पाठविली होती. नगर रचना विभागाने त्यावर आपला अभिप्राय देऊन ही नियमावली राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविली. गेल्या महिन्यात मुख्यमंत्र्यांनी त्याला मान्यता दिली. तसेच हरकती-सूचना मागविण्यासाठी ती प्रसिद्ध करण्याच्या सूचनादेखील दिल्या. मात्र अद्यापही ही नियमावली प्रसिद्ध होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे ही नियमावली गेली कुठे, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जाऊ लागला आहे. याबाबत नगर रचना विभाग आणि पीएमआरडीएकडे चौकशी केल्यानंतर कोणतेही ठोस उत्तर देण्यात आले नाही. ‘आमच्याकडून पुढे पाठविले आहे,’ असे मोघम उत्तर देण्यात येत आहे.

बांधकामांना परवानगी देण्यात अडचणी
नियमावली अद्याप प्रसिद्ध न झाल्यामुळे बांधकामांना परवानगी देताना प्राधिकरणाला अनेक अडचणी येत आहे. तसेच वीस गुंठ्यांपर्यंतच्या जमीनमालकांचे शेकडो प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. या साऱ्याचा परिणाम बांधकाम विकसन शुल्कातून पीएमआरडीएला मिळणाऱ्या महसुलावरदेखील झाला आहे. पीएमआरडीएकडून मेट्रोसह मोठ्या प्रकल्पांची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. त्याच्यासाठी निधी आणि बांधकाम नियमावली या दोन्हीची गरज आहे. असे असताना नियमावली प्रसिद्ध होत नसल्यामुळे अनेक शंका व्यक्त केल्या जात आहेत.