जुन्नर : जुन्नर तालुक्यातील उपविभागीय स्तरावरील ऐंशी वनहक्क दावे निकाली काढण्यात आले आहेत. वनांच्या संवर्धनासाठी वनहक्क कायदा महत्वपूर्ण असून गाव पातळीवर या कायद्याबाबत जन जागृती होणे गरजेचे आहे असे प्रतिपादन प्रांताधिकारी अजित देशमुख यांनी केले.

जुन्नर तालुका पंचायत समितीच्या सभागृहात एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प घोडेगाव यांच्या वतीने आयोजित अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी वन हक्कांची मान्यता अधिनियम व सुधारणा याची अंमलबजावणी व माहिती कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती या वेळी ते बोलत होते. यावेळी भोपाळ येथील अखिल भारतीय जनजाती हितरक्षा प्रमुख गिरीश कुबेर, तहसीलदार किरणकुमार काकडे, गटविकास अधिकारी सतीश गाढवे, पेसा समन्वयक एम आर ठोगिरे, परिवर्तन संस्थेचे वर्षा परचुरे, भास्कर देवळे यांसह वनहक्क समितीचे पदाधिकारी, सरपंच, तलाठी, ग्रामसेवक, वनविभागाचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. 

कुबेर म्हणाले, या कायद्यामुळे आदिवासी समाजावर झालेला अन्याय दूर करण्यासाठी प्रयत्न होत आहे. जंगलांचे सरंक्षण, माती, पाणी यांची सुरक्षा तसेच सामुदायिक वन संसाधनांचा अधिकार करण्याचा दावा आदी विषयी ग्रामसभेला निर्णय घ्यायचा अधिकार  या वनहक्क कायद्यामुळे प्राप्त झाला आहे. वनांचे संवर्धन करण्यासाठी अधिकाधिक वनोपज लागवड करणे आवश्यक असून संसाधने पुनर्निर्माण करण्याचा अधिकार वनक्षेत्रात राहणाऱ्या नागरिकांना देण्यात आला आहे.  वनात राहणाऱ्या आदिवासी तसेच बिगर आदिवासी नागरिकांना देखील या कायद्याचा लाभ मिळू शकतो असे त्यांनी स्पष्ट केले.  वनहक्क कायद्याबाबतच्या शंकाचे समाधान केले.  प्रास्तविक व स्वागत गटविकास अधिकारी सतीश गाढवे यांनी केले. सूत्रसंचालन खंदारे यांनी केले.