‘स्मार्ट सिटी’, ‘मेट्रो’ अशा प्रकल्पांसाठी खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुण्यात आले. चांदणी चौकाच्या नियोजीत पुलाच्या भूमिपूजनासाठी केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरीही या शहरात आले. पीएमपीच्या ताफ्यात नव्या बस येण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. पीएमआरडीएची मेट्रो मंजूर झाली. वाहतुकीच्या कोंडीचा शाप असलेल्या पुण्यात वाहतूक सुधारणांची आश्‍वासक सुरवात झाली, मात्र ‘पार्किंग पॉलिसी’मुळे लटकवत ठेवून ही प्रक्रिया पुन्हा एकदा अडकविण्यात आली. विशेष म्हणजे विरोधी पक्षांच्या नव्हे, तर भाजपच्याच शहरातील पदाधिकाऱ्यांच्या आग्रहामुळे हा विरोधाभास निर्माण झाला आहे. 

३५ लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या पुण्यात वाहनांची संख्याही ३० लाखांपेक्षा जास्त झाली आहे. २२ लाखांपेक्षा जास्त तर दुचाकी वाहने शहरात आहेत. त्या तुलनेत शहरातील रस्त्यांची लांबी वाढते अन्‌ रुंदीही ! शहरातील कोणत्याही रस्त्यावर नजर टाकली तर, बेशिस्तपणे दुचाकी आणि चार चाकी वाहने उभी केलेली आढळतात. त्यामुळे रस्त्यांचा वापर पादचारी आणि वाहतुकीसाठी होण्यावर मर्यादा येताना दिसतात. त्यातूनच वाहतुकीची कोंडी होते. हा प्रश्‍न सोडविण्यासाठीच पार्किंग पॉलिसी तयार करण्यात आली आहे.

दुसरीकडे वाहनांच्या चोरीचेही प्रमाण वाढत आहे. या पॉलिसीमधून वाहनांच्या सुरक्षिततेचीही जबादारीचे काही प्रमाणात पालन होऊ शकते. 
मुख्य म्हणजे रस्ते हे काही खासगी वाहने उभी करण्यासाठी नाहीत, याचा विसर पुणेकरांबरोबरच भाजपच्याही पदाधिकाऱ्यांना पडू लागला आहे.

पार्किंग पॉलिसीअंतर्गत वाहने उभी करण्याचे दर १० ते ५० रुपयांपर्यंत आहेत, ते सर्वसामान्यांना परवडणारे नाहीत, असे काही आक्षेप नोंदविण्यात येत आहेत. परंतु, वाहने उभी करण्याचे दर महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी ठरवायचे आहेत. प्रशासनाने केवळ प्रस्ताव दिला आहे. या दरांत बदल करून त्याची अंमलबजावणी करणे शहर भाजपच्याच हातात आहे. परंतु, त्याचाही विसर पडला आहे की काय, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. मेट्रो प्रकल्प मंजूर करताना शहरासाठी पार्किंग पॉलिसी आवश्‍यक आहे, असे बजावण्यात आले आहे. जर ही पॉलिसी मंजूर केली नाही तर, मेट्रोचा निधी मिळणार नाही, असे केंद्रीय अधिकारी सांगतात. त्या बाबतही भाजपचे हे पदाधिकारी अनभिज्ञ आहेत का ? शहरातील वाहनतळांचा वापर पूर्ण क्षमतेने व्हायला हवा अन्‌ नवे वाहनतळही तातडीने विकसित व्हायला हवेत, हा भाजपचे शहराध्यक्ष योगेश गोगावले यांचा मुद्दा रास्त आहे. परंतु, जोपर्यंत १५ वाहनतळ विकसित होत नाहीत, तोपर्यंत पार्किंग पॉलिसी मंजूर करायला नको, हा आग्रह कितपत योग्य आहे ? १५ वाहनतळ बीओटी पद्धतीने विकसित किती दिवसांत होतील ? त्या बद्दल खात्रीलायक उत्तर प्रशासन देऊ शकत नाही अन्‌ भाजपचे पदाधिकारीही ! 

शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्याचे उत्तर म्हणजे पार्किंग पॉलिसी नाही तर, कोंडी फोडण्यासाठीच्या प्रयत्नांचा तो एक भाग आहे. शहराच्या वेगवेगळ्या भागांत वाहने रस्त्यावर उभे करण्याचे दर किती हवेत, हे भाजपही प्रशासनाची मदत घेऊन ठरवू शकते. परंतु, त्यासाठी वाहतूक सुधारणांचा प्रस्ताव वर्ष- दीड वर्ष लांबणीवर टाकणे कितपत योग्य आहे ? भाजप या पक्षाचे शहरातील पदाधिकारी निर्णय घेणार असल्यामुळे मुद्दा पटत असूनही महापालिकेतील पक्षाचे पदाधिकारी आणि नगरसेवक मूग गिळून आहेत. शहरातील आरक्षित वाहनतळ विकसित करण्याची जबाबदारी सत्ताधारी म्हणून भाजप घेऊ शकते. पुणेकरांना त्याद्वारे दृश्‍य बदलही दिसू शकतो. परंतु, केंद्र सरकार, राज्य सरकार तत्परतेने निर्णय घेत असताना शहर भाजप वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबवित आहे, हे काही पारदर्शक आणि आश्‍वासक कारभाराचे उदाहरण नव्हे !