पुणे : सुरत-अहमदाबाद मॉडेलच्या धर्तीवर पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा (पीएमआरडीए) आठपदरी रिंगरोड होणार आहे. तब्बल 129 किलोमीटरचा हा रिंगरोड 58 गावांमधून जाणार असून 'नगररचना योजना'(टीपी स्कीम) द्वारे होणार आहे. त्यासाठी कोणतेही भूसंपादन केले जाणार नाही. स्थानिक शेतकऱ्यांना 50 टक्के भूखंड परतावा देण्यात येणार असल्याने हा रिंगरोड पूर्णतः 'टोल फ्री' असेल, अशी माहिती 'पीएमआरडीए'चे महानगर आयुक्त किरण गित्ते यांनी शनिवारी 'सकाळ'ला दिलेल्या मुलाखतीत दिली. 

भविष्यातील वाहतूक नियोजनाच्या दृष्टीने दोन रिंगरोड होणार आहेत. जडवाहतुकीसाठी बाह्यगत रिंगरोड हा महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) करणार आहे, तर आतील रिंगरोड 'पीएमआरडीए'चा असणार आहे. पुणे शहराशी नाळ जोडणारा हा वाहतुकीचा मार्ग असल्यामुळे टीपी स्कीमद्वारे शेतकरी व गुंतवणूकदारांना जमिनीच्या मोबदल्यामध्ये 50 टक्के भूखंडाचा परतावा दिला जाणार आहे. जमिनी भाडेतत्त्वावर, विक्रीतून मिळणाऱ्या निधीतून नगर रचना योजना आणि रिंगरोडचा खर्च उभारला जाणार आहे. त्यासाठी प्रस्तावित रिंगरोडच्या दुतर्फा पाचशे मीटर अंतरात चार चटई क्षेत्र निर्देशांक (फ्लोअर स्पेस इंडेक्‍स-एफएसआय) दिला जाईल. त्याचे प्रत्यक्ष काम येत्या ऑक्‍टोबरपासून सुरू होईल. 'एमएसआरडीसी' आणि 'पीएमआरडीए'मध्ये सुसंवाद असून दोन्ही रिंगरोड विनासायास पूर्ण होतील, असा विश्‍वासही गित्ते यांनी व्यक्त केला. 

34 गावांच्या समावेशाबाबत निर्णय घेण्याचा सर्वाधिकार राज्य सरकारला आहे. ही गावे 'पीएमआरडीए'मध्ये राहणे सोईस्कर राहील. त्यांच्या विकासाचे नियोजन विकास आराखड्यामध्ये आम्ही करणार आहोत. ही गावे समाविष्ट केली तर महापालिकेचे क्षेत्रफळ दुपटीने वाढणार आहे, हा भार त्यांना सहन होणार नाही. त्यामुळे ही गावे 'पीएमआरडीए'मध्येच राहावीत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. 

असा असेल 'पीएमआरडीए'चा रिंगरोड 
पहिल्या टप्प्यामध्ये येण्या-जाण्यासाठी (दोन बाय दोन) चारपदरी रस्ता उभारला जाणार आहे. त्यामध्ये 3.75 कि.मी. लांबीच्या बोगद्याचे काम केले जाईल. तसेच सहा मोठे पूल उभारण्यात येणार आहेत. पाणीपुरवठा, गृहप्रकल्प योजना राबविण्यात येणार आहे. तर दुसऱ्या टप्प्यामध्ये (चार बाय चार) आठपदरी रस्ता, दुतर्फा पादचारी मार्ग, सायकल ट्रॅक, विना मोटार वाहतुकीच्या सुविधा, आठ उड्डाण पूल आणि तीन रेल्वे उड्डाण पुलांची उभारणी केली जाणार आहे. रिंगरोडचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) 'आयआयसी, मोनार्क, आयआयआयई' या कंपन्यांनी संयुक्तपणे तयार केला आहे. या रिंगरोडसाठीच्या वित्तीय आराखड्याला नुकतीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मंजुरी मिळाली आहे. 

आयटी पार्कमधील वाहतूक कोंडीवर पर्याय म्हणून 'हिंजवडी-बाणेर-म्हाळुंगे' या स्वतंत्र रस्त्याचे काम येत्या तीन महिन्यांमध्ये सुरू केले जाणार आहे. त्यासाठीची भूसंपादन आणि सर्व प्रशासकीय तयारी झाली आहे. 
- किरण गित्ते, महानगर आयुक्त, पीएमआरडीए 

गित्ते म्हणाले... 

• नागरिकांची सनद जाहीर 
• शिवाजीनगर-हिंजवडी मेट्रो 'पीपीपी' तत्त्वावर पूर्ण करणार 
• 34 गावांच्या समावेशाचे अधिकार राज्य सरकारला 
• 1650 अनधिकृत बांधकामांविरोधात कारवाई करणार 
• 'पीएमआरडीए'साठी स्वतंत्र पोलिस कक्षाची गृह विभागाकडे मागणी 
• गावठाण दर्जा नसलेल्या गावांना डीपीत सामावून घेणार 
• तीन वर्षांत दोन लाख स्वस्त घरांची निर्मिती करणार 
• 'इंडस्ट्रियल आणि आयटी हब' विकसित करणार