कोणतेही अभियांत्रिकी महाविद्यालय, शिक्षण संस्था वा विद्यापीठ म्हटले, की त्याचा केंद्रबिंदू हा विद्यार्थीच असतो. त्याशिवाय त्या संस्थांना किंमत नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सुविधांचा विचार याला विद्यापीठ वा संस्थांचे प्राध्यान्य असले पाहिजे. पण सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ त्यात कमी पडते की काय, अशी अवस्था आहे.

परीक्षेतील गैरप्रकाराबाबत विद्यार्थ्यांची सुनावणी होते. नगर, नाशिक आणि पुणे जिल्ह्यांतील असंख्य विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना त्यासाठी हजर राहावे लागते. अनेक जण तीन जिल्ह्यांच्या एका टोकाला असलेल्या गावांहून येतात. ही सुनावणी सकाळी विद्यापीठात असल्याने अनेकांना आदल्या दिवशी पुण्यात यावे लागेत. गैरप्रकार केला नसतानाही फक्त संशय म्हणून काही जणांना सुनावणीला सामोरे जावे लागते. परीक्षेत होणाऱ्या गैरप्रकाराचे कदापि समर्थन करता येणार नाही. ज्यांनी गैरप्रकार केले, त्यांना शिक्षा व्हायलाच हवी. परंतु एका दिवसाच्या सुनावणीसाठी दीडशे-दोनशे किलोमीटरवरून विद्यार्थ्यांना पुण्यात बोलावण्याचा आग्रह कशासाठी? वेळेबरोबरच विद्यार्थ्यांच्या पैशांचेही यात नुकसान होते.

किमान अडीचशे-तीनशे विद्यार्थी सुनावणीसाठी येतात. यात अभियांत्रिकीसह विविध शाखांचे विद्यार्थी असतात. यापेक्षा सुनावणी घेण्यासाठी पथकांची निर्मिती विद्यापीठाने केली पाहिजे. प्रत्येक तालुक्‍याच्या ठिकाणी किंवा दहा महाविद्यालयांचे क्‍लस्टर करून एका ठिकाणी ही सुनावणी घेता येऊ शकते. ही पद्धत अवलंबिल्यास विद्यार्थी विभागले जातील आणि सुनावणीसाठी लागणारा कालावधीदेखील बराचसा कमी होईल. तसेच विद्यार्थ्यांना दूर अंतरावरून पुण्यात येण्याची गरज उरणार नाही. 

सध्या गैरप्रकार निर्मूलन समिती एकच असल्याने त्यांना सर्वच विद्यार्थ्यांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे लागते. त्यामुळे विद्यापीठात विद्यार्थ्यांना बराच वेळ थांबावे लागते. काही तास ताटकळत ठेवणे ही शिक्षा म्हणून विद्यापीठ विचार करीत आहे का? विद्यापीठाचा हाच हेतू असेल, तर पुणे परिसरातील विद्यार्थ्यांसाठी तो असावा. पण नगर वा नाशिक जिल्ह्यातून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे काय? त्यांना त्यांच्या जिल्ह्यात सुनावणीसाठी बोलावणे अजिबात अशक्‍य नाही. खरेतर नगर आणि नाशिक उपकेंद्रावरही ही सुनावणी होऊ शकते. पण ही केंद्रे नावालाच उरली आहेत. तिथे शैक्षणिक उपक्रम सुरू करणार असल्याच्या केवळ घोषणा होतात. प्रत्यक्षात घडत नाहीच नाही. ही केंद्र सक्षमपणे चालवायची नाहीत, असेच चित्र सध्या दिसत आहे.

विद्यापीठाने या केंद्रांवर किमान काही प्रशासकीय सुविधा तरी महाविद्यालये आणि विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून द्यावात. विद्यार्थी सुविधा केंद्र तिथे सुरू केल्यास तक्रार निवारण करून घेण्यासाठी, पुनर्मूल्यांकनाचे अर्ज भरण्यासाठी वा कोणतीही माहिती मिळविण्यासाठी विद्यार्थ्यांना पुण्यात हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत. ग्रामीण भागात अनेक अभियांत्रिकी महाविद्यालये उभी राहिली आहेत. तेथे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षाविषयक अनेक तक्रारी असतात. त्यांना त्यांच्याच जिल्ह्यातील उपकेंद्रात उत्तरे मिळावीत, असे विद्यापीठाला वाटत नाही का की विद्यार्थ्यांची फरपट हेच त्यांचे उद्दिष्ट आहे, याचे उत्तर विद्यापीठाने दिले पाहिजे आणि विद्यार्थ्यांना सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी तत्काळ पावले उचलली पाहिजेत. परीक्षेतील गैरप्रकारांच्या सुनावणी तालुक्‍यात घेण्याची व्यवस्था देखील विद्यापीठाने निर्माण केली पाहिजे.