पुणे - मुळा-मुठा नदीकाठ विकसन आणि संवर्धन योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र कंपनी (स्पेशल पर्पज व्हेइकल) नेमण्याचा प्रस्ताव महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने बहुमताने मंजूर केला. हे काम "एसपीव्ही'ऐवजी महापालिकेनेच करण्याची विरोधकांची उपसूचना भाजपने फेटाळली. त्यानंतर मूळ प्रस्ताव विरोधकांनी विरोध न केल्याने मंजूर करण्यात आला. 

दरम्यान, योजनेच्या कामामुळे नदीची पूररेषा बदलण्यात येणार असून, 1 हजार 700 एकर जागा मोकळी होईल. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांचे भले होणार आहे. "एसपीव्ही'मुळे पुणेकरांच्या अधिकारांवर गदा येणार असल्याचे विरोधकांनी म्हटले. 

मुळा-मुठा नदीकाठ विकसन आणि संवर्धनासाठी सुमारे 2 हजार 619 कोटी रुपयांची योजना आखली असून, तिच्या अंमलबजावणीसाठी महापालिकेतील पदाधिकारी, अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली "एसपीव्ही' नेमण्यात आली आहे. स्थायी समितीने मंजुरी दिल्यानंतर अंतिम मंजुरीसाठी प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत मांडला होता. याआधीचा अनुभव चांगला नाही. कामे न करताच महापालिकेचे लाखो रुपये घेतले आहेत. त्यामुळे "एसपीव्ही'ऐवजी महापालिकेनेच काम करावे, अशी भूमिका विरोधकांनी घेतली. चर्चेदरम्यान, भाजप वगळता सर्व पक्षांच्या सदस्यांनी "एसपीव्ही'ला विरोध केला. त्यानंतर मतदान घेण्यात आले. 

नदी सुरक्षित, स्वच्छ आणि सुंदर व्हावी; पण कामांचा प्राधान्यक्रम ठरविला पाहिजे. कंपनीमुळे पुणेकरांचे नुकसान होणार असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष करीत सत्ताधारी बहुमताच्या बळावर जनतेची फसवणूक करीत आहेत. पूररेषेमुळे मोकळ्या होणाऱ्या जागा बांधकाम व्यावसायिकांच्या घशात घातल्या जाणार आहेत. 
- चेतन तुपे, विरोधी पक्षनेते 

नदी आणि त्या परिसरातील रहिवाशांची सुरक्षितता लक्षात घेऊन या योजनेअंतर्गत कामे केली जातील. नदीपात्रातील पूररेषा आखताना भविष्यातील शंभर वर्षांचा विचार केला आहे. त्यामुळे पूरस्थितीतही हानी होणार नाही. या क्षेत्रातील तज्ज्ञ संस्थेने अभ्यास करून मंजुरी दिली आहे. "एसपीव्ही'च्या माध्यमातून कामे करताना सर्व नियम पाळले जातील. त्याबाबतचे अधिकार सर्वसाधारण सभेकडे असतील. या कंपनीची अन्य कंपन्यांशी तुलना करणे योग्य नाही. 
- कुणाल कुमार, महापालिका आयुक्त