जुन्नर : साखर कारखानदारीच्या आजपर्यंतच्या इतिहासात कधीही घडल्या नव्हत्या अशा घटना घडू लागल्या आहेत. हंगाम २०१७-१८ सुरू होताना साखरेचे दर प्रथमच २९०० रुपये प्रती क्विंटल पर्यंत खाली आलेले आहेत. त्यामुळे साखर कारखानदारी अभुतपुर्व अशा आर्थिक संकटात सापडली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या चांगल्या ऊस दराच्या आशाही धुळीस मिळाल्या असल्याचे श्री विघ्नहर सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष सत्यशील शेरकर यांनी सांगितले.

ते म्हणाले,हंगाम २०१७-१८ सुरू होताना साखरेचे दर प्रती क्विंटल ३६५० ते ३७०० रुपयांपर्यंत होते. परंतु नोव्हेंबर २०१७ पासून साखरेच्या दरात प्रचंड प्रमाणात घसरण होऊन दर २९०० प्रती क्विंटल पर्यंत खाली आले. यापुढच्या काळातही हे दर स्थिर राहणार नाहीत, अशी शक्यता आहे. त्यामुळे राज्य बँकेने दिनांक १९/०१/२०१८ पासून साखरेचे मुल्यांकन दर २९७० रुपये प्रति क्विंटल केला असून प्रती पोते उचल दर २५२५ प्रती क्विंटल इतका केलेला आहे. बँक ऊस बिलासाठी साखर कारखान्यांना १७७५ रुपये प्रती टन इतकीच उचल साखर कारखान्यांना देणार त्यामुळे महाराष्ट्रातील सर्वच साखर कारखान्यांना सरासरी साखर उताऱ्यानुसार प्रती टन ६०० रुपये ते १२०० रुपये प्रती टन उचल कमी मिळणार आहे. सदरची कमी पडणारी रक्कम साखर कारखाने कसे उपलब्ध करणार आहेत. हे संकट साखर कारखान्यांपुढे आहे.

यंदाच्या २०१७-१८ हंगामात पर्जन्यमान चांगले झाल्याने ऊसाचे प्रमाण अपेक्षेपेक्षा जास्त प्रमाणात वाढले आहे. त्याचप्रमाणे २०१८-१९ या हंगामातही यापेक्षाही मोठ्या प्रमाणात ऊसाचे उत्पादन वाढणार आहे. उपलब्ध होणाऱ्या जास्त ऊसाचे गाळप करण्याचे मोठे आव्हान साखर कारखान्यांसमोर आहे. परंतु साखर व उपपदार्थांच्या दर घसरणीमुळे तसेच सहवीज निर्मिती प्रकल्पातुन निर्माण होणाऱ्या विजेचे खरेदी दरही राज्य शासनाने कमी केल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक संकट साखर कारखानदारी पुढे उभे राहिले आहे. साखर व उपपदार्थांचे कमी झालेले दर वाढण्यासाठी केंद्र शासन व राज्य शासन स्तरावर दबाव निर्माण करण्यासाठी अशा स्वरूपाचे मोठे आंदोलन उभारण्याची गरज निर्माण झाली आहे कारण साखर कारखानदारी टिकली तरच सर्व सामान्य शेतकरी टिकेल अन्यथा शेतकरी देशोधडीला लागतील.

यासर्व परिस्थितीवर मात करण्यासाठी शासनाकडून वेळीच हस्तक्षेप करण्याची गरज असून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेली साखर कारखानदारी वाचविण्यासाठी शासन पातळीवर प्रयत्न होणे गरजेचे आहे असे ते म्हणाले

याबाबत केंद्र शासनाने साखर कारखान्यांना अनुदान देऊन निर्यात वाढीस प्रोत्साहन देणे तसेच आयात साखरेवरील आयात शुल्कात मोठ्या प्रमाणात वाढ करणे तसेच साखरेचा बफर स्टॉक करणे आवश्यक आहे तसेच एफ.आर.पी. देणेसाठी केन डेव्हलपमेंट फंडातंर्गत चढ उतार निधी निर्माण करून त्याचे मार्फत साखर कारखान्यांना मदत करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले .

सरकारने स्वतः पुढाकार घेऊन साखर कारखान्यांना दिलासा द्यावा-सत्यशिल शेरकर
श्री विघ्नहर सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष सत्यशिल शेरकर म्हणाले साखरेचे दर ७०० ते ८०० रुपयांपर्यंत खाली आलेले आहे तसेच उपपदार्थांचे दरही घसरले आहेत. साखर कारखाने शॉर्टमार्जिन मध्ये आलेले आहेत परंतु शेतकऱ्यांना एफ.आर.पी. देणे बंधनकारक असली तरी एफ.आर.पी. देणे सध्याचे परिस्थितीत अश्यक्यप्राय झालेले आहे. यातून फक्त केंद्र शासन व राज्य शासनानेच मार्ग काढून महाराष्ट्रातील अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेली साखर कारखानदारी वाचविण्यासाठी शासन पातळीवर सकारात्मक निर्णय घेणे आवश्यक आहे.