पुणे - राज्यातील गाव-जिल्हा पातळीवरील स्टार्टअपना आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील स्पर्धेत भाग घेण्याची संधी मिळणार आहे. राज्यातील तरुणांच्या कल्पकतेला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नेण्यासाठी राज्य सरकार ‘स्टार्टअप सप्ताह’ साजरा करेल आणि त्यातील निवडक स्टार्टअपना थेट जर्मनीतील हॅनोव्हरच्या स्पर्धेमध्ये पाठविण्यात येईल, अशी माहिती राज्याचे उद्योजकता व कौशल्य विकासमंत्री संभाजी निलंगेकर यांनी ‘सकाळ’ला दिली. 

प्रश्न - राज्याच्या स्टार्टअप धोरणाचे वेगळेपण काय आहे?
निलंगेकर - आपल्याकडे संकल्पना असतात; पण त्या मांडण्यासाठी आणि मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध नसते. केवळ करसवलती किंवा आर्थिक साह्यतेपुरते मर्यादित न राहता इनोव्हेशन म्हणजे नावीन्यपूर्ण संशोधनाला चालना देणारे हे एकमेव धोरण आहे. बौद्धिक संपदा हक्क आणि त्याला पूरक असे हे धोरण पहिल्यांदाच तयार करण्यात आले आहे. ‘पेटंट’ दाखल करण्यासाठी देण्यात येणारी मदत ही फक्त नवउद्योजकांसाठी नाही, तर इनोव्हेशनला प्रोत्साहन देणारी ठरणार आहे. 

प्रश्न - राज्यातील नवउद्योजकांसाठी कोणत्या संधी आहेत?
निलंगेकर - राज्यात दहा हजार स्टार्टअप स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट धोरणात नमूद करण्यात आले आहे. त्यासाठी पूरक परिसंस्थाही निर्माण केली जात आहे. ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ कार्यक्रमानंतर आता स्टार्टअप सप्ताहात जिल्हानिहाय स्पर्धा होतील. या स्पर्धांतर्गत निवड झालेल्या स्टार्टअपना विभागीय आणि राज्य पातळीवर निवडण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक, कोकण आणि मुंबई अशा सहा विभागांतील स्टार्टअपना उत्तेजन देण्यात येणार आहे. या स्टार्टअपची निवड संपूर्णतः गुणवत्तेवर आधारित असेल. त्यात कोणत्याही प्रकारचा राजकीय हस्तक्षेप होणार नाही. राज्य सरकारतर्फे सचिव स्तरावरचे अधिकारी, तसेच बॅंक आणि उद्योगक्षेत्राचे प्रतिनिधी या स्टार्टअपची निवड करतील. राज्य पातळीवर निवड झालेल्या पाच स्टार्टअपना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर हॅनोवर येथे २४ एप्रिल रोजी होणाऱ्या स्टार्टअप प्रदर्शनात सादरीकरण करण्याची संधी दिली जाईल. 

प्रश्न - तरुणाईपुढील सध्याची प्रमुख आव्हाने कोणती? त्यासाठी सरकार काय करत आहे?
निलंगेकर - नोकऱ्यांचे स्वरूप बदलले आहे. सध्याच्या काळात सर्व्हिस म्हणजे सेवा क्षेत्राला महत्त्व आले असून, त्यात अमर्याद संधी आहेत; मात्र त्यासाठी त्यांना पूरक पायाभूत सुविधा उपलब्ध होणे हे मोठे आव्हान आहे. या सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा एक भाग म्हणून राज्यात १५ इन्क्‍युबेशन सेंटरची निर्मिती सुरू आहे. या इन्क्‍युबेटर्सद्वारे नवउद्योजक आणि बॅंक व उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधी भेटणार आहेत. वीजपुरवठ्यापासून इंटरनेट कनेक्‍टिव्हिटीपर्यंत आणि व्यवसायासाठी किमान जागा पुरविण्याचे काम सरकार करत आहे.