पिंपरी - देशातील प्रमुख शहरांत सर्वांत कमी पाणीपट्टी आकारणाऱ्या पिंपरी- चिंचवड महापालिकेने सोमवारी (ता. 20) सर्वसाधारण सभेत दरवाढीचा प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर देशात सर्वाधिक पाणीपट्टी आकारणारी ठरणार आहे. स्थायी समितीचा प्रस्ताव आहे तसा मान्य झाल्यास सध्याच्या पाणीपट्टीच्या तुलनेत चौपट ते पाचपट वाढ होईल. 

मीटर असलेल्या प्रत्येक कुटुंबाला सहा हजार लिटर पाणी मोफत देण्याचा निर्णय स्थायी समितीने घेतला आहे. पाणीपट्टीत दरवर्षी दहा टक्‍क्‍यांऐवजी पाच टक्के वाढ करण्याचे ठरविले. मात्र, पाणी मीटर असलेल्या सर्वांना दरमहा कमीत कमी दोनशे रुपये पाणीपट्टी आकारण्यात येणार आहे. त्यामुळे, 22 हजार पाचशे लिटरपर्यंत पाणी घेणाऱ्यांना दोनशे रुपये द्यावेच लागतील. महापालिकेकडून कमी पाणीपुरवठा झाला तरी, किमान पाणीपट्टी आकारली जाईल. साडेबावीस हजार लिटर पाणी म्हणजे पाच जणांच्या कुटुंबाला प्रतिव्यक्ती दररोज दीडशे लिटर पाणी मिळेल. 

महापालिका सध्या दररोज सुमारे 500 दशलक्ष लिटर (एमएलडी) पाणी पुरविते. ते पाणी सर्वसाधारणपणे प्रतिव्यक्ती दोनशे लिटर आहे. महापालिका जास्त पाणी वापरते, असे जलसंपदा विभागाचे म्हणणे आहे. प्रतिव्यक्ती 135 लिटर पाणी वापरण्याची त्यांची सूचना आहे. ते लक्षात घेऊन पाणी वापर काटकसरीने करावा लागणार आहे. शहराच्या बऱ्याच भागात सध्या कमी पाणीपुरवठा होत असल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारी आहेत. काही भागात पुरेसे पाणी मिळते. मात्र, दरवाढ मान्य झाल्यानंतर, या कुटुंबांनी रोज 750 लिटरऐवजी सध्याप्रमाणे एक हजार लिटर पाणी वापरल्यास, त्यांना जादा अडीचशे लिटरसाठी दहापट दर म्हणजे प्रती एक हजार लिटरसाठी अडीच रुपयांऐवजी 25 रुपये आकारण्यात येतील. त्यापेक्षा जास्त म्हणजे प्रतिकुटुंबांना दररोज एक हजारपेक्षा जास्त पाणी वापरल्यास त्यांना सध्याच्या व्यापारी दराप्रमाणे म्हणजे 35 रुपयांनी पाणीपट्टी भरावी लागेल. 

पाणीपट्टी वाढीची कारणे 
पाणीपुरवठा विभागाचा वार्षिक खर्च 109 कोटी रुपये आहे. मात्र, पाणीपट्टीची वसुली 31 कोटी रुपयांच्या आसपास आहे. या विभागाने त्यांचा खर्च वसूल करावा, त्यासाठी पाणीपट्टीची रक्कम वाढविण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने सादर केला. महापालिकेची आर्थिक बाजू पाहिल्यास, काल 5235 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला. त्या तुलनेत पाणीपुरवठा विभागाचा खर्च दोन टक्के आहे. त्यापैकी, या आर्थिक वर्षांत पाणीपट्टीपोटी कालपर्यंत 26 कोटी रुपये वसूल झाले. मार्चअखेरपर्यंत 30 कोटी रुपये वसुली अपेक्षित आहे. या बरोबरच पाणीपुरवठा लाभ करापोटी आजपर्यंत 25 कोटी रुपये जमा झाले आहेत. हे दोन्ही कर लक्षात घेता, या विभागाचा खर्चाचा बोजा 50 कोटींपर्यंत महापालिकेवर पडतो.