पुणे - भारतीय सैन्य दलांमध्ये मराठी तरुणांचा टक्का वाढावा म्हणून राज्यात स्थापन करण्यात आलेल्या सैनिका शाळांचे गेल्या दहा वर्षांचे फलित काय, तर या शाळांमध्ये अकरावी, बारावी करून बाहेर पडलेल्या ५० हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांमधून केवळ २०९ जण सैन्यात गेले आहेत. 

राज्याचे शिक्षण आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने राज्यातील ४२ सैनिकी शाळांचा आढावा घेतल्यानंतर ही बाब समोर आली आहे. राज्यात १९९६ पासून या शाळा सुरू झाल्या होत्या. या शाळांमध्ये पाचवी ते बारावीचे वर्ग असतात. प्रत्येक शाळांमध्ये सरासरी ५०० विद्यार्थी शिक्षण घेतात. सैन्यांची भरती प्रक्रिया बारावीला होते. तोपर्यंत विद्यार्थी राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीची परीक्षा देण्यास सक्षम झाला पाहिजे. परंतु वर्षासाठी या शाळांवर ३२ कोटी रुपये खर्च होऊनही हाच उद्देश साध्य होत नसल्याचे चित्र आहे.

प्रबोधिनीच्या परीक्षा राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेच्या अभ्यासक्रमानुसार होतात. त्यामुळे या शाळांना केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाचा अभ्यासक्रम लागू करावा, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून आहे. परंतु तोही बदल करण्यात आलेला नाही. या शाळांसाठी सैन्य दलांतील अधिकारी कमांडंट म्हणून येतात. त्यांना कोणतेही विशेष अधिकार नाहीत. त्यांना कर्तव्य आणि जबाबदाऱ्या निश्‍चित करून दिलेल्या नाहीत. 

राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीच्या परीक्षेचे स्वरूप कोणते, त्यासाठी विद्यार्थ्यांकडून अभ्यास कसा करून घ्यावा, याचे प्रशिक्षणही शिक्षण गेल्या अनेक वर्षांमध्ये दिले गेलेले नाही. त्यामुळे विद्यार्थी परीक्षा देतो. परंतु त्यासाठी लागणारा आत्मविश्‍वास त्याला शाळामंधून मिळत नाही. ‘सीबीएसई’चा अभ्यासक्रम लागू केला, तर अनुदान बंद होईल, असे सांगितले जात असल्याचे या समितीमधील एका सदस्याने सांगितले.

राज्य सरकारच्या दुर्लक्षामुळे सैनिकी शाळांची अवस्था सामान्य शाळांसारखी झाली आहे. आतापर्यंत केवळ २०९ विद्यार्थी सैन्यांत दाखल होऊ शकले आहेत. हे बदलण्यासाठी सातारा सैनिकी स्कूलच्या धर्तीवर या शाळांसाठी नियमावली लागू केली पाहिजे. या शाळांना कोणत्याही स्थितीत सीबीएसईचा अभ्यासक्रम लागू करण्याबरोबरच शिक्षकांचे नियमित प्रशिक्षण झालेच पाहिजे, त्याशिवाय शाळांची स्थिती बदलणार नाही.
- विश्‍वनाथ माळी, सचिव, महाराष्ट्र राज्य सैनिका शाळा असोसिएशन