पिंपरी - भाजप सरकार उद्योजक धार्जिणे असून कामगारविरोधी आहे. माथाडी कायद्यामध्ये उद्योजकांच्या सोयीनुसार बदल करून कामगारांना देशोधडीला लावण्याचे कटकारस्थान सरकार आखत आहे. राज्यातील ३६ माथाडी मंडळाचे विलीनीकरण करून राज्यस्तरावर एकच माथाडी मंडळ स्थापनेचा सरकारने घाट घातला आहे, असे आरोप महाराष्ट्र मजदूर संघटनेचे अध्यक्ष व कामगार नेते इरफान सय्यद यांनी केले आहेत.

सरकारने या अध्यादेशावर निर्णय घेण्यासाठी नेमलेली समिती रद्द करावी. अन्यथा संघटनेतर्फे काम बंद आंदोलनाचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. 
माथाडी मंडळे एकत्र करण्याच्या निषेधार्थ चिंचवडमधील केएसबी चौकात महाराष्ट्र मजदूर संघटनेतर्फे आंदोलन करण्यात आले. या वेळी महाराष्ट्र मजदूर संघटनेचे सल्लागार बाळासाहेब शिंदे, उपाध्यक्ष खंडू गवळी, मुरलीधर कदम, ज्ञानोबा मुजुमले, भिवाजी वाटेकर, कार्याध्यक्ष परेश मोरे, जनरल सेक्रेटरी प्रवीण जाधव, सेक्रेटरी सर्जेराव कचरे आदी उपस्थित होते. 
सय्यद म्हणाले, ‘‘सध्या राज्यात सत्तेत असणाऱ्या सरकारने यापूर्वीच ३६ जिल्हास्तरीय माथाडी मंडळे बरखास्त करून एकच माथाडी मंडळ स्थापनेचा घाट घातला होता. त्या वेळी राज्यातील माथाडी कामगारांनी राज्यभर मोर्चे काढले, निदर्शने केली. त्यानंतर हा निर्णय मागे घेण्यात आला. परंतु, पुन्हा माथाडी मंडळामध्ये सूसूत्रतेच्या नावाखाली कामगार अधिकाऱ्यांची समिती नेमली आहे. त्यामध्ये एकही कामगार नेता नाही. त्यामुळे ही समिती सरकारच्या बाजूने अहवाल देणार आणि सरकार त्यांच्या मर्जीतील एकाची महामंडळावर नियुक्ती करू शकते. सर्वत्र केंद्रीकरणाचे विक्रेंदीकरण केले जात असताना सरकार विकेंद्रीकरणाचे केंद्रीकरण करत आहे.’’ माथाडी कायद्यात बदल केल्यास कामगारांचे हाल होऊन त्यांची पिळवणूक होईल. यामुळे हा कायदा वाचविण्यासाठी कामगारांना लढा तीव्र करावा लागणार आहे. भविष्यात काम बंद करून चक्काचाम केला जाईल, असेही इरफान सय्यद यांनी सांगितले.