कामशेत (पुणे) : मावळ तालुक्यातील महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या शिक्षकांनी स्वगृही एक दिवसाचे अन्नत्याग आंदोलन केले. यामध्ये शासनाने १० जुलै २०२० ला प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेद्वारे १ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत रुजू झालेल्या शिक्षक, कर्मचारी यांना जुनी पेन्शन योजना नाकारून त्या अधिसूचनेवर हरकती आक्षेप मागितल्या होत्या.

त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेने कायदा आणि सेवा शर्तीतील तरतुदींनुसार १ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत रुजू झालेले शिक्षक आणि कर्मचारी हे जुन्या पेन्शन योजनानुसार पेन्शन मिळण्यासाठी हक्कदार आहेत, म्हणून ही अधिसूचना रद्द करण्याचे सुचविले होते, परंतु अजूनही ही अधिसूचना रद्द करण्यात आली नाही. म्हणून महाराष्ट्र्र राज्य शिक्षक परिषदेतर्फे राज्यभर सोमवारी (ता.१०) संपूर्ण दिवसभर 'अन्नत्याग आंदोलन'  करण्यात आले.

- होस्टेलमधील साहित्य घरी न्यायचंय? मग एक मेल पाठवा अन् साहित्य घेऊन जा!​

सध्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर कोणतेही एकत्रित आंदोलन करता येत नसल्याने प्रत्येक शिक्षक आणि शिक्षेकतर कर्मचाऱ्यांनी घरातच हे आंदोलन केले. यामध्ये पुणे विभागातील अनेक शिक्षक मोठ्या प्रमाणावर सहभागी झाल्याचे दिसून आले.

याबाबत महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद पुणे ग्रामीण अध्यक्ष गुलाबराव गवळे यांना विचारले असता ते म्हणाले की, जुनी पेंशन योजना ही कर्मचाऱ्यांचा हक्क आहे. शासनाने दहा जुलैला जी अधिसूचना काढून कर्मचाऱ्यांच्या पेंशनचा हक्क हिरावून घेण्याचा डाव खेळला आहे, तो शिक्षक परिषदेच्यावतीने हाणून पाडण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. ही अधिसूचना लवकरात लवकर रद्द करावी, अन्यथा या पुढील काळात शिक्षक आणि शिक्षकेतर बांधव रस्त्यावर उतरतील.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

(Edited by : Ashish N. Kadam)