पुणे : पुणे महापालिकेसह राज्यातील 26 महापालिकांच्या महापौरपदाच्या आरक्षणाची सोडत नोव्हेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात निघणार असल्याचे राज्य सरकारमधील वरिष्ठ प्रशासकीय सूत्रांनी मंगळवारी स्पष्ट केले. पुण्यासाठी विशेष मागासवर्गीय गट (ओबीसी ओपन) का अनुसूचित जाती-जमाती गट (एससी) यापैकी कशाचे आरक्षण निघेल, याबाबत राजकीय वर्तुळात कुतूहल निर्माण झाले आहे.

राज्य सरकारची स्थापना 10 नोव्हेंबरपर्यंत होईल. राज्यातील 26 महापालिकांतील महापौरपदाचा प्रश्‍न असल्यामुळे नव्या मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत सोडतीची तारीख निश्‍चित होईल. नगरविकास खात्याकडून याबाबतची तयारी पूर्ण झाली आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.

पुण्यातील महापालिकेच्या सध्याच्या कार्यकाळात महापौर मुक्ता टिळक यांची महापौरपदाची मुदत 15 सप्टेंबर रोजी संपली होती. परंतु, विधानसभा निवडणुकांमुळे राज्य सरकारने ही मुदत तीन महिन्यांनी वाढविली आहे. ही मुदत 15 डिसेंबर रोजी पूर्ण होईल. तत्पूर्वी 5 डिसेंबरपासून उमेदवारी अर्ज दाखल करणे, छाननी, माघारीची मुदत ही प्रक्रिया सुरू करावी लागणार आहे. त्यानंतर 15 डिसेंबरदरम्यान महापौरपदाची निवडणूक घ्यावी लागणार आहे.

पुणे शहरात अनुसूचित जाती-जमाती महिला, ओबीसी महिला, पुरुष खुला गट, महिला खुला गट आदी आरक्षणे झाली आहेत. त्यामुळे ही आरक्षणे वगळली तर पुण्यात ओबीसी आणि एससी ही दोनच आरक्षणे शिल्लक राहतात. आरक्षणाच्या सोडतीमध्ये पुण्यासाठी या दोन्ही पदांच्या आरक्षणाची चिठ्ठी टाकली जाईल. त्यातील जे आरक्षण निघेल, त्यावर शहराच्या महापौरपदाचे आरक्षण ठरेल.

शहरात एससी आरक्षणापेक्षा ओबीसी आरक्षणासाठी भारतीय जनता पक्षामध्ये इच्छुकांची संख्या जास्त आहे. 15 डिसेंबर दरम्यान होणारा महापौर आगामी महापालिका निवडणुकीपर्यंत पदावर राहणार आहे. महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर शहराचे महापौरपद भाजपसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.