पुणे - पुणे महापालिकेकडून (Pune Municipal) होणारा वीज (Electricity) वापर कमी करणे व निधीची बचत (Fund Saving) करण्यासाठी पुणे महापालिका आणि महाराष्ट्र शासनाच्या महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाअंतर्गत स्थापन केलेल्या ‘महात्मा फुले नविनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी मर्यादित (महाप्रित) (Mahaprit) या संस्थेसोबत सामंजस्य करार (Memorandum of Understanding) करण्यात आला. महाप्रितचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक बिपिन श्रीमाळी आणि महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी त्यार स्वाक्षरी केली. महापालिकेसोबत ऊर्जेची व ऊर्जा खर्चाची बचत, धोरण, यासाठी उपाययोजना करण्यासाठी हा करार केला.

स्वयंरोजगार निर्मितीच्या संदर्भात दुर्बल घटकांच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून ऊर्जा वापराच्या खर्चात बचत करण्याची योजना या प्रकल्पामध्ये आहे. पारंपारिक ऊर्जेच्या जागी सौर ऊर्जा निर्माण करण्याच्या दृष्टीने कार्बन उत्सर्जन आणि डी-कार्बोनायझेशन कमी करणे हे देखील या उपक्रमाचे उद्दिष्ट आहे.स्थानिक स्वराज्य संस्थेसोबत हा महाप्रितचा पहिलाच प्रकल्प आहे. त्याचा वापर शहरातील समाजातील दुर्बल घटकांनाही उपयोग होणार आहे, असे बिपिन श्रीमाळी यांनी सांगितले.

आयुक्त विक्रमकुमार यांनी या प्रकल्पाचे स्वागत करत महापालिकेला याचा फायदा होईल असे सांगितले. यावेळी अतिरिक्त आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार, विद्युत विभागाचे मुख्य अभियंता श्रीनिवास कुंदल, अधिक्षक अभियंता मनीषा शेकटकर, महाप्रितचे संचालक विजयकुमार काळम पाटील, कार्यकारी संचालक प्रशांत गेडाम, मुख्य महाव्यवस्थापक श्यामसुंदर सोनी, सतीश चवरे, गणेश चौधरी, वीरेंद्र जाधवराव, पंकज शहा, प्रसाद दहापुते मिलिंद अवताडे उपस्थित होते.

वर्षाला १५० कोटीचे वीज बिल

पुणे महापालिकेतर्फे दरवर्षाला २९.१० कोटी वीज युनिट इतका वीजेचा वापर होतो, त्यासाठी १५० कोटी पेक्षा जास्त वीज बिल भरणा करावा लागतो. त्यामध्ये प्रामुख्याने मैलाशुद्धिकरण केंद्रासाठी २१ कोटी तर जल शुद्धीकरण केंद्रासाठी तब्बल १२३ कोटी असा मोठा खर्च येतो. महापालिकेचे वीज बिल कमी करण्यासाठी विविध प्रकारे उपाययोजना सुरू आहेत. त्यामध्ये ‘महाप्रित’च्या मदतीने हा प्रकल्प राबविण्यासाठी फेब्रुवारी महिन्यात महापालिकेच्या स्थायी समितीने मान्यता दिली होती. त्यानंतर आता सामंजस्य करार झाला आहे.