पुणे : चित्रपट दिग्दर्शक नागराज मंजुळे यांना चित्रीकरणासाठी मैदान दिल्याच्या मुद्द्यावरून सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या अधिसभेत शनिवारी एक तासाहून अधिक काळ चर्चा रंगली. या मुद्द्यावरून सभा तहकूब करण्याचा प्रस्ताव सदस्यांनी मांडला. त्यानंतर विद्यापीठाने त्याबाबत स्पष्टीकरण दिले. तसेच यावरून अधिसभेच्या भावना दुखावल्या असतील, तर त्याबद्दल अधिसभेचे अध्यक्ष आणि कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यांनी दिलगिरी व्यक्त केली. त्यानंतर तहकुबीचा प्रस्ताव मागे घेण्यात आला. 

डॉ. करमळकर यांनी सभेच्या सुरवातीला अहवाल सादर केला. त्यानंतर सभेत स्थगन प्रस्तावावर जोरदार चर्चा झाली. विद्यापीठाने मंजुळे यांना 45 दिवसांसाठी मैदान देखभाल दुरुस्तीच्या दराने दिले होते. मात्र चित्रपटाचा सेट आठ महिने त्या ठिकाणी होता. त्यासाठी केवळ सहा लाख 50 हजार रुपये भरण्यात आले आहेत. प्रति तास 25 हजार रुपये असा दर धोरणात असताना विद्यापीठाने कमी शुल्क घेतले. परंतु, यात विद्यापीठाचे 14.34 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. विद्यापीठाच्या या भूमिकेबद्दल सभा तहकूब करण्याचा प्रस्ताव सदस्य संतोष ढोरे यांनी मांडला. 

विद्यापीठाने मंजुळे यांच्यासोबत नेमका काय करार त्याची माहिती द्यावी, असे सदस्य संदीप कदम यांनी सांगितले. या प्रकरणात विद्यापीठाचे आर्थिक नुकसान झाले असून विद्यार्थी-खेळाडूंना मैदान उपलब्ध होत नाही, असे मत सदस्यांनी मांडले. त्यानंतर वाढलेला गोंधळ थांबविण्यासाठी डॉ. दीपक माने आणि डॉ. विजय खरे यांनी विद्यापीठाची बाजू मांडली. दरम्यान, या प्रकारामुळे विद्यापीठाची प्रतिष्ठा कमी झाली असून त्याचा परिणाम विद्यापीठाला अनुदान मिळण्यावर होऊ शकतो, असे डॉ. खरे यांनी सांगितले. 
 
दिग्दर्शक नागराज मंजुळे माझ्याकडे आले, त्या वेळी मी त्यांना ओळखत नव्हतो. ते विद्यापीठाचे माजी विद्यार्थी आहेत, हेदेखील मला माहीत नव्हते. पण चित्रपटाचे कथानक भावले. म्हणून चित्रीकरणाची परवानगी दिली. 
- डॉ. नितीन करमळकर, कुलगुरू व अधिसभा अध्यक्ष