पुणे - मेट्रो स्टेशनच्या जागेत करावे लागलेले बदल, कोविडमुळे झालेला विलंब आणि भूसंपादनाचा वाढलेला खर्च यामुळे मेट्रो प्रकल्पाच्या खर्चात झालेल्या दोन हजार कोटी रुपयांच्या वाढीस राज्य सरकारकडून गुरुवारी मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे या वाढीव खर्चातील राज्य सरकारचा हिस्सा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तर केंद्र सरकारकडूनही वाढीव हिस्सा मिळावा, यासाठी केंद्राकडे प्रस्ताव पाठविण्याचा मार्गही सुकर झाला आहे.

‘महामेट्रो’कडून पुणे शहरात वनाज ते रामवाडी आणि पिंपरी ते शिवाजीनगर या दरम्यान मेट्रो प्रकल्पाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. मेट्रो प्रकल्पासाठी सुमारे ११ हजार ४२० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित धरण्यात आला होता. परंतु मध्यंतरी कोविड, भूसंपादनाचा वाढलेला खर्च आदी कारणांमुळे या प्रकल्पाच्या खर्चात वाढ सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांनी वाढ झाली होती.

या वाढीव खर्चास मान्यता मिळावी, यासाठी ‘महामेट्रो’कडून राज्य सरकारला प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. गेल्या काही दिवसांपासून तो प्रलंबित होता. आजअखेर राज्य सरकारकडून त्यास मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे वाढीव खर्चापैकी राज्य सरकारच्या हिश्‍श्‍याची रक्कम मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

आता हा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या मार्फत केंद्र सरकारकडे पाठविला जाणार आहे. त्यांच्याकडून मान्यता मिळाल्यानंतर केंद्राच्या हिश्‍श्‍याचा रकमेचा प्रश्‍न मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे.

दरम्यान, गुरुवारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या ‘उपमुख्यमंत्र्यांच्या प्रकल्प संनियंत्रण कक्षा’ची (प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग युनिट) बैठक मुंबई येथे झाली. या बैठकीत मेट्रो मार्ग १, २ आणि ३ च्या कामांचा आढावा घेण्यात आला.

शिवाजीनगर-हिंजवडी मेट्रो मार्गावर राजभवन येथे पादचाऱ्यांसाठी उड्डाणपूल उभारण्यात येणार आहे. राजभवन परिसराची सुरक्षितता लक्षात घेऊन स्टील आणि सिमेंट यांचा वापर करून तो उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तर पिंपरी-चिंचवड महापालिका स्थानक ते निगडी मार्गास मंजुरी यापूर्वीच राज्य सरकार व केंद्र सरकारकडून मान्यता मिळाली आहे.

त्यासाठी महामेट्रो, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्या दरम्यानचा त्रिपक्षीय कराराचा मसुदा केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारला पाठविण्यात आला आहे. या त्रिपक्षीय करार करण्यास मान्यता देण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला.

याशिवाय पुणे बाह्यवळण रस्ता, पुणे नाशिक हायस्पीड रेल्वे, ‘सारथी’ संस्थेचे मुख्यालय, औंध, नाशिक, कोल्हापूर, नागपूर, अमरावतीतील ‘सारथी’च्या विभागीय उपकेंद्रांचे बांधकाम, पुणे येथील कृषीभवन, कामगार कल्याण भवन, सहकार भवन, नोंदणीभवन, इंद्रायणी मेडिसिटी आदी प्रकल्पांच्या कामाच्या प्रगतीचा देखील आढावा घेण्यात आला.