केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय आणि सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार गेल्या दोन दशकांचा लेखाजोखा.

रोजगारनिर्मिती आणि व्याप्ती ‘मनरेगा’ कायद्यानुसार प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला वर्षाला १०० दिवसांच्या अकुशल शारीरिक कामाची हमी देण्यात आली होती. वीस वर्षांच्या कालावधीत या योजनेअंतर्गत एकूण १४ कोटींपेक्षा जास्त सक्रिय जॉब कार्ड जारी करण्यात आले आणि ३,५०० कोटींपेक्षा जास्त मनुष्यदिवसांचे काम निर्माण करण्यात आले.

कायद्यानुसार १०० दिवसांच्या कामाची हमी. प्रत्यक्षात प्रतिकुटुंब वर्षाला सरासरी ४२ ते ५२ दिवस काम. कोरोना काळात २०२०–२१ मध्ये कामाची मागणी खूप वाढली आणि साडेसात कोटींपेक्षा जास्त ग्रामीण कुटुंबांसाठी विक्रमी ३८९ कोटी मनुष्य-दिवसांच्या कामाची निर्मिती झाली.

२००५ मध्ये मनरेगाची सुरुवात १.२ कोटी कुटुंबांच्या समावेशाने झाली. २०२०-२१मध्ये कोरोना काळात या योजनेने ७.५ कोटी कुटुंबांचा उच्चांक गाठला आणि टप्प्याटप्प्याने बदल होऊन २०२५-२६ दरम्यान या योजनेत ५.५ कोटी कुटुंबांचा समावेश झाला. मनरेगाने वंचित घटक आणि महिलांसाठी असलेल्या कायदेशीर कोट्यापेक्षा नेहमीच जास्त रोजगार प्रदान केल्याचे दिसते.

वंचित घटक आणि महिलांना लाभ
मनरेगा कायद्यातील तरतुदीनुसार या योजनेत किमान ३३.३ टक्के महिलांचा सहभाग अपेक्षित होता. पण प्रत्यक्षात महिलांनी ४८ ते ५८.२ टक्क्यांचा ऐतिहासिक सहभाग नोंदविला. महिलांच्या रोजगाराचे प्रमाण वाढून महिला-पुरुष मजुरीतील फरक कमी झाला.
लोकसंख्येच्या प्रमाणात रोजगाराची हमी असलेल्या अनुसूचित जातीच्या कुटुंबांनाही शेतीचा हंगाम नसताना उत्पन्नाचा मुख्य आधार मिळाला आणि त्यांनी १८ ते २२ टक्क्यांचा ऐतिहासिक सहभाग नोंदविला. झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ यांसारख्या आदिवासी पट्ट्यांत अनुसूचित जमातींना या योजनेचा मोठा फायदा झाला आणि त्यांच्या सहभागाने १५ ते १८ टक्क्यांचा उच्चांक गाठला. उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या वैयक्तिक आणि सामूहिक मालमत्तेची निर्मिती.
प्रशासकीय अडचणी आणि त्रुटी
आर्थिक वर्षाच्या शेवटी बजेट संपल्यामुळे केंद्राकडून निधी मिळण्यास होणाऱ्या विलंबामुळे मजुरीची थकबाकी वाढली. निधी उपलब्धतेअभावी स्थानिक ग्रामपंचायतींनी अनेकदा कामाची नोंद घेण्यास टाळाटाळ केल्याने अनोंदणीकृत बेरोजगारी निर्माण झाली.
उत्तर प्रदेश, बिहारसारख्या गरीब राज्यांनी प्रशासकीयदृष्ट्या सक्षम असलेल्या राज्यांच्या तुलनेत मनरेगा निधीचा प्रति-व्यक्ती वापर कमी केला.