मंत्र्याचे कार्यालय सील करणे धक्कादायक
झिरवाळप्रकरणी खासदार सुप्रिया सुळे यांची प्रतिक्रिया
सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता. १७: नरहरी झिरवाळ हे कष्टातून वर आलेले नेते असून मुख्यमंत्र्यांच्या नाकाखाली त्यांच्याच मंत्र्याच्या कार्यालयावर छापा पडत ते सील करणे धक्कादायक असल्याची प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी दिली आहे. मंत्रालयाच्या पाचव्या मजल्यावरील झिरवाळ यांच्या कार्यालयातील ढेरंग नावाच्या लिपिकाला ३५ हजार रुपयांची लाच घेताना लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या  पथकाने पकडले होते. यानंतर राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली होती.
मंत्रालय ही अशी वास्तू आहे की जिथे मुख्यमंत्री हे प्रमुख असतात. मुख्यमंत्री सहाव्या मजल्यावर बसतात आणि त्याच वास्तूत त्यांच्या मंत्र्यांच्या विभागावर लाचलुचपत प्रतिबंधक खाते छापा टाकते, हे अनाकलनीय आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या नाकाखाली ही घटना घडली आहे. मात्र ही टीप नक्की कोणी दिली? हा खरा प्रश्न आहे. मंत्र्याच्या कार्यालयावर छापा टाकून मजला सील करणे धक्कादायक आहे. मुख्यमंत्र्यांनी यावर पारदर्शकतेने उत्तर देणे गरजेचे आहे, असे खासदार सुळे यांनी सांगितले. ज्या मंत्रालयाकडे जनता न्यायाच्या आशेने पाहते तिथे जर अशा गोष्टी होत असतील तर ते लोकशाहीसाठी घातक आहे, असे सांगत खासदार सुळे म्हणाल्या की, ‘‘लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याची कारवाई आणि यासंदर्भातील अहवाल थेट गृह मंत्रालयाकडे म्हणजे मुख्यमंत्र्यांकडे जातो. अशा स्थितीत आपल्याच घरात आपण आपल्याच माणसावर छापा टाकत आहोत. हा सगळा प्रकार धक्कादायक वाटतो. झिरवाळ यांना मी ओळखते. त्यांच्यासोबत स्वत: काम केलेले आहे. शून्यातून त्यांनी विश्व निर्माण केले आहे. त्यामुळे झिरवाळ यांच्यावर होत असलेल्या आरोपांची पारदर्शकपणे चौकशी व्हावी अशी अपेक्षा आहे.
त्यांच्या नावाने फाईल मंजूर होणे दुर्दैवी
अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर ७५ शिक्षण संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जा देण्यात आला होता. यात पोद्दार इंटरनॅशनल आणि सेंट झेवियर्स यासारख्या संस्थांचा समावेश होता. याबद्दल विचारले असता खा. सुळे म्हणाल्या की, ज्यावेळी पवार कुटुंबीय आणि राज्य दु:खात बुडाले होते, त्यावेळी एका नेत्याच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या नावे फाईल्स घाईगडबडीत मंजूर करण्यात आल्या. ही अतिशय दुर्दैवाची बाब आहे. या प्रकरणाची निश्चित कालावधीत पारदर्शकपणे चौकशी झाली पाहिजे. यासाठी जबाबदारी असलेल्यांवर कठोर कारवाई व्हावी. मुख्यमंत्र्यांनी माणुसकीच्या नात्याने या विषयात लक्ष घालावे.