पिंपरी - सरकारी अनुदान लाटण्याबरोबरच आरटीई प्रवेश प्रक्रियेला फाटा देण्यासाठी शहरात काही शाळा अल्पसंख्याक शाळांचा दर्जा मिळवत आहेत. यावर्षीही दोन शाळांनी अल्पसंख्याक दर्जा मिळविला आहे. गेल्या दोन वर्षांत याअंतर्गत सहभाग घेणाऱ्या जवळपास ३० शाळांनी अल्पसंख्याक दर्जा मिळविल्याने शिक्षण हक्क कागदावरच राहण्याची भीती या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.

महापालिकेच्या हद्दीत सध्या ४५ शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा आहे. गेल्या काही वर्षांत शाळांनी कोकणी, कन्नड, हिंदी, जैन, पंजाबी, सिंधी आदी भाषिक; तर धार्मिक आधारावर बौद्ध, जैन, ख्रिश्‍चन, मुस्लिम दर्जा असलेले प्रमाणपत्र मिळविले आहे.

सरकारी अनुदान लाटण्यासाठी अल्पसंख्याक दर्जा मिळवून फसवणूक करण्याचा उद्योग सुरू केल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. गेल्या दोन वर्षांत या शिक्षण हक्क प्रक्रियेअंतर्गत सहभाग घेणाऱ्या जवळपास ३० शाळांनी अल्पसंख्याक दर्जा मिळवून या प्रक्रियेतून सूट मिळवली आहे. त्यामुळे या संस्थांमध्ये २५ टक्के आरक्षित जागांवर आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची संधी संपुष्टात आली आहे. कॉन्व्हेंट शाळांचे शुल्क कमी असते. मात्र, अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त शाळांचे शुल्क लाखाच्या घरात आहे. विशेष म्हणजे, या शाळांना आता अल्पसंख्याक समुदायाच्या शाळांना मिळणाऱ्या सर्व सोयीसुविधा सरकारकडून मिळणार आहेत. सरकारने अशा शाळांचा दर्जा रद्द करावा; अन्यथा नियम पाळण्याची सक्ती करावी, अशी मागणी आरटीई पालक संघाचे अध्यक्ष हेमंत मोरे यांनी केली आहे.

...तर आरटीई शाळांची संख्या वाढेल
तीन वर्षे सातत्याने अल्पसंख्याक दर्जा असलेल्या शाळेने नियम मोडल्यास त्यांचा दर्जा काढून घेण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे या शाळा आरटीईअंतर्गत नोंदणीसाठीही पात्र होऊ शकतात. त्यामुळे आरटीईतील शाळांची संख्या वाढेल. मात्र, गेल्या वर्षापासून शिक्षण उपसंचालकांकडून हा मुद्दा प्रलंबित ठेवला जात असल्याचा आरोप साद प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष राहुल कोल्हटकर यांनी केला आहे.

शहरातील बहुतांश अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त शैक्षणिक संस्थांकडून शासकीय नियमांचे पालन केले जात नाही. कोणत्याही विद्यार्थ्याला प्रवेश दिला जातो. अशा संस्थांना नोटीस बजाविण्यात येणार आहे.
- ज्योत्स्ना शिंदे, प्रशासन अधिकारी, शिक्षण विभाग, महापालिका