पुणे : भर पावसाळ्यात महापालिकेने (pune corporation) नाला सरळीकरणाच्या नावाखाली केलेली कारवाई पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. या ठिकाणी झोपडपट्टी पुनर्वसन (Slum rehabilitation) योजनेसाठी प्रस्ताव दाखल केलेल्या बांधकाम व्यावसायिकाने (Businessmen) २५ टक्के रक्कम जमाच केली नसल्याचे माहिती अधिकारातून समोर आले आहे. यामध्ये महापालिका (Municipal) आणि एसआरए (SRA) प्राधिकरण दिशाभूल करत असून, बेकायदा घरांवर (Home) कारवाई केल्याचे पुढे आले आहे.

आंबिल ओढा येथील नाला सरळीकरण केला जाणार आहे. त्याच्या बाजूला महापालिकेच्या मालकीची अडीच एकर जागेवर झोपडपट्टी आहे. या जागेवरील झोपडपट्टी पुनर्वसनाचा प्रस्ताव एका खासगी विकसकाने ‘एसआरए’कडे दाखल केला आहे. नियमानुसार पुनर्वसन योजनेचा आराखडा मंजूर करण्यापूर्वी संबंधित विकसकाने जमिनीच्या रेडिरेकनच्या दराच्या २५ टक्के एवढी रक्कम भरणे आवश्‍यक आहे. ती रक्कम भरल्यानंतरच बांधकामाचे आराखडे मंजूर होतात. त्यानंतर प्रत्यक्ष पुनर्वसनाच्या कामाला सुरवात होणे अपेक्षित आहे. मात्र, या प्रकरणात संबंधित विकसकाने २५ टक्के रक्कम भरलीच नसल्याचे माहिती अधिकारातून समोर आले आहे. बहुजन एकता परिषदेचे अध्यक्ष किशोर कांबळे यांनी माहिती अधिकारात ही माहिती मागवली होती.

कांबळे म्हणाले, ‘‘महापालिकेच्या मालकीच्या जागेवर ‘एसआरए’ योजना राबविताना महापालिकेने संबंधित विकसकाशी संपर्क साधून स्थलांतरित व्हावे, असे आवाहन केले. त्यानंतर झोपड्यांवर कारवाई केली. पण प्रत्यक्षात या बिल्डरने २५ टक्के रक्कम जमाच केली नसताना, ती जमा केली आहे, असे उत्तर ‘एसआरए’ने दिले होते. आता त्यांनी त्यांचे उत्तर बदलून अद्याप पैसे भरले नसल्याचे १७ ऑगस्ट रोजी सांगितले.’’

‘फसवणूक खपवून घेणार नाही’

या प्रकरणात महापालिका व ‘एसआरए’च्या अधिकाऱ्यांचे हात ओले झाले असल्याने मुद्दाम सावळागोंधळ निर्माण केला जात आहे. जनतेची ही फसवणूक आम्ही खपवून घेणार नाही. दरम्यान, ‘एसआरए’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र निंबाळकर यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळाला नाही.