पिंपरी - पिंपरी-चिंचवडसाठी स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालय स्थापन करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या निर्णयाचे शहरातील विविध संघटना, राजकीय पक्ष व पदाधिकाऱ्यांनी स्वागत केले आहे. त्यांच्या प्रतिक्रिया पुढीलप्रमाणे... 

आमदार लक्ष्मण जगताप म्हणाले, ""वाढते नागरीकरण आणि गुन्हेगारीमुळे पिंपरी-चिंचवडसाठी स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालयाला राज्याच्या मंत्रिमंडळाने आज मंजुरी दिली. यासाठी सतत पाठपुरावा केला होता. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून चर्चेत असलेला आयुक्तालयाचा विषय मार्गी लागला आहे. लवकरच आयुक्तालय कार्यान्वित होणार आहे. त्यासाठी लागणारी जागा तात्पुरती भाडेतत्त्वावर घेण्यात येणार आहे.'' 

आमदार महेश लांडगे म्हणाले, ""आम्ही केलेल्या पाठपुराव्याला यश मिळाले आहे. शहरातील वाढती गुन्हेगारी, बेरोजगारी यामुळे शहराची प्रतिमा बदनाम होत गेली. महिला व मुलींवरील अत्याचाराच्या घटना वाढल्या होत्या. सुरक्षेचा प्रश्‍नही निर्माण झाला होता. आता सर्व प्रश्‍न निकालात निघाले आहेत. याचे सर्व श्रेय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पालकमंत्री गिरीश बापट यांना आहे.'' 

आमदार ऍड. गौतम चाबुकस्वार म्हणाले, ""अडीच वर्षांपासून शिवसेनेने पाठपुरावा केला आहे. अधिवेशनात मी लक्षवेधी मांडली होती. त्या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी स्वतंत्र आयुक्तालयाबाबत सूतोवाच केले होते. आता शहरातील पोलिस यंत्रणा वाढणार आहे. गुन्हेगारीला आळा बसेल. ट्रॅफिकची समस्याही सुटेल. 

आमदार संजय ऊर्फ बाळा बेगडे म्हणाले, ""पिंपरी-चिंचवडसाठी स्वतंत्र आयुक्तालय हा राज्य सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय आहे. ग्रामीण भागात पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे कायदा-सुव्यवस्था राखताना कसरत करावी लागत होती. आता मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळ उपलब्ध होईल. सर्वसामान्यांना अधिक सुरक्षितता प्राप्त होईल.'' 

आमदार सुरेश गोरे म्हणाले, ""नवीन पोलिस आयुक्तालयात खेड तालुक्‍यातील चाकण, आळंदी ही पोलिस ठाणी जोडण्यात येणार आहेत. त्यामुळे पोलिस ठाण्यांना जादा पोलिस अधिकारी, कर्मचारी मिळतील व कायदा-सुव्यवस्था व्यवस्थित राहील. 

महापौर नितीन काळजे म्हणाले, ""आपल्या शहराची लोकसंख्या 22 लाखांवर आहे. त्यादृष्टीने हा महत्त्वाचा निर्णय आहे. ग्रामीण भागाचाही यात समावेश होणार असल्यामुळे पोलिसांचे संख्याबळ वाढेल. गुन्हेगारी नियंत्रणात येईल. शहराची नवीन ओळख निर्माण होईल.'' 

सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर म्हणाले, "" पोलिस आयुक्तालयाचा निर्णय स्वगातार्ह असला, तरी त्याची वेळेत अंमलबजावणी होणे महत्त्वाचे आहे. शहरातील गुन्हेगारी रोखण्यासाठी राजकीय पक्षांची इच्छाशक्ती असावी. पोलिस प्रशासन व राजकीय नेत्यांनी गुन्हेगारांना प्रतिष्ठा व राजाश्रय देणे बंद करावे लागेल. 

""पिंपरी-चिंचवडसाठी स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालयाचा निर्णय घेऊन भाजपने दिलेला शब्द पाळला आहे. पालकमंत्री म्हणून मी पाठपुरावा केला. त्याला यश आले. शहर व ग्रामीण भागातील मनुष्यबळ वाढणार आहे. आयुक्तालयासाठी सध्या भाडेतत्त्वावर जागा घेण्यात येणार आहे. पोलिस आयुक्त, महापालिका आयुक्त, पदाधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेतली जाईल. जागांची पाहणी करून लवकरच आयुक्तालयाचे कामकाज सुरू केले जाईल.'' 
- गिरीश बापट, पालकमंत्री