पुणे - विधानसभेच्या सर्व आमदारांना चालू आर्थिक वर्षात आपापल्या विधानसभा मतदारसंघांत विकासकामे करण्यासाठी राज्य सरकारने प्रत्येकी ५० लाखांचा स्थानिक विकास निधी (आमदार फंड) मंजूर केला आहे. आमदारांना हा निधी मार्चअखेरपर्यंत खर्च करता येणार आहे. यासाठी सरकारने १४४ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यानुसार पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहर आणि जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील सर्व आमदारांना मिळून साडेदहा कोटी रुपयांची विकासकामे करता येणार आहेत. त्यामुळे नव्या आमदारांना चालू आर्थिक वर्षासाठी त्यांच्या हक्काचा निधी मिळाला आहे.  

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

आमदारांना विकासकामांसाठी दरवर्षी प्रत्येकी दोन कोटी रुपयांप्रमाणे पाच वर्षांत दहा कोटींचा स्थानिक विकास निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो. मात्र, विधानसभेची निवडणूक ऑक्‍टोबर २०१९ मध्ये घेण्यात आली. या पार्श्‍वभूमीवर मावळत्या सर्व आमदारांनी २०१९-२० या चालू आर्थिक वर्षाचा दोन कोटी रुपयांचा निधी हा निवडणुकीपूर्वीच खर्च केला होता. परिणामी ऑक्‍टोबरमध्ये झालेल्या निवडणुकीत आमदार झालेल्यांना चालू आर्थिक वर्षासाठी त्यांच्या हक्काचा निधी नव्हता. तो आता उपलब्ध झाला आहे. 

पुणे शहरात आठ, पिंपरी-चिंचवडमध्ये तीन आणि जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात दहा असे एकूण २१ विधानसभा मतदारसंघ पुणे जिल्ह्यात आहेत. त्यामुळे या सर्व आमदारांचा मिळून जिल्ह्याच्या विकासासाठी दरवर्षी ४२ कोटी रुपयांचा आमदार निधी उपलब्ध होत असतो. यानुसार पाच वर्षांत फक्त विधानसभेच्या आमदारांचा पुणे जिल्ह्याला २१० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होत असतो. याशिवाय विधान परिषदेचे आमदार, लोकसभेचे खासदार आणि राज्यसभेचे खासदार यांचा स्थानिक विकास निधी वेगळाच असतो.