पुणे : अनधिकृत बांधकामाच्या सुनावणीस आयुक्त उपस्थित राहत नाहीत, ही गंभीर बाब आहे. पीएमआरडीएच्या इतिहासात अशा प्रकारे वॉरंट बजावले जाण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. ही बाब अतिशय दुर्दैवी आणि मानहानीकारक असून राज्य सरकारने पीएमआरडीए आयुक्तांना ताबडतोब निलंबित केले पाहिजे, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे करण्यात आली आहे. 

मनसेचे सरचिटणीस हेमंत संभूस यांनी यांनी या बाबत प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, "पीएमआरडीए कशा प्रकारे बांधकाम व्यावसायिकांना हाताशी धरून सर्रास नियम धुडकावून कारभार करत असल्याचे हे ठळक उदाहरण आहे. नियम धुडकावून केल्या जात असलेल्या बांधकामांमुळे किती गंभीर परिस्थिती निर्माण होऊ शकते याचा अनुभव या पावसाळ्यात आला आहे.``