कॅन्टोन्मेंट (पुणे) : शासन व एसटी प्रशासनाने कर्मचारी कपात, वेतन कपात, सक्तीच्या रजा, कमी व विलंबाने वेतन, २०१९च्या कामगार भरतीला स्थगिती देण्याचे अन्यायकारक व घटनाविरोधी निर्णय घेण्याचे सत्र चालविले आहे. एसटी कामगारांच्या न्याय हक्कांसाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण राज्य परिवहन कामगार सेनेने २३ जुलैपासून राज्यव्यापी स्वाक्षरी अभियानास प्रारंभ करण्याचे धोरण आखून राज्यव्यापी लढा सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या अनेक महीन्यांपासून कोरोनामुळे एसटीचे
आर्थिक उत्पन्न बुडाल्याने एसटी व एसटीचे कामगार आर्थिक अडचणीत आले आहेत.

VIDEO - पुण्यात हॉस्पिटलमध्ये बेडसाठी रस्त्यावर आंदोलन करण्याची वेळ

या सर्व बाबींचा विचार करुन एसटीच्या उत्पन्नवाढीसाठी मालवाहतूक सुरु करावी, ६०० बसस्थानकांवर १३ प्रकारचे लघुउद्योग सुरु करावे, स्वेच्छानिवृत्ती घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना नोकरी द्यावी, २५ लाख रुपये कोरोना विमा द्यावा, शासकीय शिधावाटप केंद्राचा लाभ द्यावा, शासनाने ५ हजार कोटी रुपयांची आर्थिक मदत करावी, थकित वेतनासह कोरोना महामारी दरम्यान नियमित वेतन दरमहा ७ तारखेला देण्यात यावे, अशा अनेक मागण्याच्या हक्कांसाठी मनसेचे २३ पासून स्वाक्षरी अभियान आहे. मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री, व्यवस्थापकिय संचालक यांना वेळोवेळी निवेदने दिली आहेत.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप
​
पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हरी माळी, कार्याध्यक्ष विकास आकलेकर, सरचिटणीस मोहन चावरे, विदर्भ सचिव प्रदिप गायकी, पुणे जिल्हाध्यक्ष अनिल पवार, पुणे शहराध्यक्ष ललित टिंडे, पुणे सरचिटणीस विजय कुचेकर यांच्यासह सर्व प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी कामगारांच्या समस्या मांडल्या आहेत. मात्र त्यावर निर्णय न झाल्यामुळे २३ जुलैपासून स्वाक्षरी अभियान सुरु होणार आहे. या अभियानात महाराष्ट्रातील सर्व एसटीच्या कर्मचाऱ्यांनी सामिल व्हावे, असे आवाहन मनसे परिवहन सेनेचे पुणे जिल्हाध्यक्ष अनिल पवार, मीडिया प्रमुख गणेश डोके यांनी केले आहे.