पुणे - रमेश (नाव बदलले आहे) हडपसरमधील एक रहिवासी. पिंपरी - चिंचवड परिसरातून प्रवास करताना मोटर वाहन कायद्याचा भंग केल्याने त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला होता. मागील ३ महिन्यांपासून खटल्याच्या कामकाजासाठी न्यायालयात अनेकदा जावे लागले, कामावरून सुटी न मिळाल्याने एकदा न्यायालयात हजर राहता न आल्याने समन्सही मिळाले.

मात्र, शनिवारी सत्र न्यायालयातील मोबाईल लोकअदालतीमध्ये गुन्ह्यासाठीचा दंड भरून प्रकरण निकाली निघाले. रमेशसारख्याच अनेक पक्षकारांचे प्रलंबित खटले शनिवारी मोबाईल लोकअदालतीच्या माध्यमातून निकाली काढण्यात आले.  

मोबाईल लोकअदालत म्हणजेच फिरत्या लोकन्यायालयामुळे कोर्टाचे खेटे न मारता जलदगतीने लोकांना न्याय मिळू लागला आहे. राज्यातील विविध जिल्ह्यात तालुक्‍याच्या ठिकाणी एका वाहनातून फिरून लोकांपर्यंत जाऊन न्याय देण्याच्या या प्रकाराला लोकांचाही चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून या लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते.   यावर्षी १६ जुलै ते ४ ऑगस्ट या कालावधीत पुणे जिल्ह्यात जुन्नर, खेड, मावळ, शिरूर, दौंड, इंदापूर, बारामती, पुरंदर, भोर या तालुक्‍यांमध्ये मोबाईल लोकअदालतीच्या माध्यमातून अनेक दावे निकाली निघाले. दंड भरून आणि सामोपचाराने एकूण २७३ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली.  

दंडापोटी ७ लाख रुपये जमा
शनिवारी (ता.४)  शिवाजीनगर जिल्हा सत्र न्यायालयात मोबाईल लोकअदालतीच्या माध्यमातून दाखल झालेल्या एकूण ३६२ प्रकरणांपैकी १०४ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली, तर अनेक प्रकरणांतून जवळपास ७ लाख रुपये दंड प्रशासनाकडे जमा झाल्याची माहिती पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.

विधी साक्षरतेसाठी उपक्रम
या मोबाईल लोकअदालतीसोबतच १६ जुलै ते ४ ऑगस्ट या कालावधीत विविध तालुक्‍यांमध्ये विधी साक्षरतेसाठी आणि न्यायालयीन प्रक्रियेबाबतच्या जनजागृतीसाठी उपक्रम घेण्यात आले. निवृत्त न्यायाधीश डी. डी. कांबळे यांनी सोप्या भाषेत लोकांना विविध कायद्यांची ओळख करून दिली. 

काय आहे मोबाईल लोकअदालत 
फिरत्या वाहनात न्यायालयाची व्यवस्था 
तालुक्‍याच्या ठिकाणी फिरून वाहनातच न्यायदानाची प्रक्रिया

मोबाईल लोकअदालतीमुळे प्रलंबित प्रकरणे जलदगतीने निकाली निघतात. कोर्टाचे खेटे मारण्यासाठी अनेक गरीब पक्षकारांचा जो वेळ आणि पैसा खर्च होतो, त्याचीही बचत यामुळे होते आणि पीडितांना तात्काळ न्याय मिळतो. 
- ॲड. गायत्री कांबळे