सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता. १८ ः जातिनिहाय जनगणनेमध्ये मोदी सरकारच जाणीवपूर्वक अडथळा आणत असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे.
केंद्र सरकारनेच २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात जात नोंदणीसाठी ‘ड्रॉप-डाउन मेन्यू’ची शिफारस केली होती. मात्र, २०२७ च्या जनगणनेत अशा संरचित पद्धतीचा समावेश का करण्यात आलेला नाही, असा सवाल काँग्रेस सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी आज विचारला. त्‍यांनी ‘एक्स’वरील पोस्टमध्ये २१ सप्टेंबर २०२१ रोजी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्राचा संदर्भ दिला आहे. या प्रतिज्ञापत्रात जात जनगणनेची मागणी फेटाळण्यात आली होती. मात्र, त्याच प्रतिज्ञापत्रातील परिच्छेद १२ (डी) मध्ये २०११ च्या जनगणनेपूर्वी जातींची कोणतीही नोंदणी तयार करण्यात आली नव्हती आणि जातींच्या नोंदणीसाठी ‘ड्रॉप-डाउन मेन्यू’ची सुविधा असती तर अधिक सुसंगत व विश्वासार्ह माहिती मिळाली असती असे नमूद केले असल्याचा दावा जयराम रमेश यांनी केला.
बिहार आणि तेलंगण या दोन्ही राज्यांच्या जात सर्वेक्षणांमध्ये अशा प्रकारच्या संरचित ‘ड्रॉप-डाउन मेन्यू’चा वापर करण्यात आला होता, याकडे लक्ष वेधत केंद्र सरकारने २०२७ च्या जनगणनेत अशा पद्धतीचा अवलंब का केलेला नाही, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.