हडपसर : देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी लाखो मुस्लीम शहीद झाले. मात्र, आज या समाजावरच सीएए व एनआरसी कायद्यातून अन्याय केला जात आहे. केंद्र शासनाने लागू केलेले दोन्ही कायदे संविधान व देशाच्या अखंडतेच्या विरोधात आहेत. या कायदयामुळे देशात अस्थिरता निर्माण झाली आहे. दोन्ही काळे कायदे भारतीय संविधान व लोकशाहीच्या मुळावर घाला घालणारे आहेत.

आम्ही या देशाचे नागरिक असून आम्हाला बाहेर काढण्याचा अधिकार कुणालाच नाही. आमच्या अनेक पिढय़ा भारतात राहत आहेत. पण, आता अचानक आपण येथील नागरिक असल्याचे सिद्ध करावे लागणार आहे. मोदी सरकार केवळ वेगवेगळ्या मार्गाने देशातील मुस्लीम समाजाला लक्ष्य करीत आहे, मात्र सरकार झुकेपर्यंत सरकार विरोधात आंदोलन सुरूच राहील, असे प्रतिपादन आमदार वारीस पठाण यांनी केले.

कोंढवा खुर्द येथील मिठानगरमध्ये ‘शाहीनबाग’च्या धर्तीवर सीएए व एनआरसी कायद्याविरोधात महिलांनी सुरू असलेल्या आंदोलनात पठाण बोलत होते. १० जानेवारी पासून हे आंदोलन तिव्र स्वरूपाचे सुरू असून ते कुल जमात तंजमी या संघटनेच्या नियंत्रणाखाली सुरू आहे.

अधिक माहितीसाठी - 'ती' उपचारादरम्यान म्हणाली दोन पैसे जमा करा, मुलांचा सांभाळ करा

पठाण पुढे म्हणाले, ''केवळ मुस्लिम समुदाय नव्हे तर सर्व धर्मातील लोकांना या जुलमी कायदयाचा धोका आहे. मोदी सरकारने मनमानी कारभार सुरू केला आहे. हे जुलमी कायदे करण्यामागे आरएसएसचा हात आहे. सरकारच्या दडपशाहीला आम्ही भिक घालणार नाही. हे कायदे रद्द होईपर्यंत आमचा लढा सुरूच राहिल. प्रसंगी अंगावर गोळया झाडल्या तरी संविधानाला वाचविण्यासाठी आम्ही शांततेच्या मार्गाने आम्ही मागे हटणार नाही.

बापरे! - विवाहित मैत्रिणीला भररस्त्यात केली ही मागणी... वाचा काय झाले नंतर

माजी सनदी अधिकारी एस. एम. मुश्रीफ म्हणाले, ''नागरिकत्व कायद्याच्या माध्यमातून धार्मीक व जातिवाद पसवण्याचे काम मोदी सरकार करीत आहे. त्यामुळे काश्मीर ते कन्याकुमारीपर्यंत अशांतता माजली आहे. नागरिकत्व कायदयासाठी आम्हाला असहार, सत्याग्रहाचा मार्ग अवलंबवला पाहिजे. नागरिकत्व सिध्द करण्यासाठी कोणतेही कागदी पुरावे आम्ही दाखविणार नाही. देशात २००३ नंतर जे बॅांब ब्लास्ट झाले आहेत, त्यामागे आरएएसचा हात आहे. मात्र मुस्लीम जमाजाला या घटनेसाठी जबाबदार धरले जात आहे. त्यामुळे जुलमी व दडपशाही आणि अन्याय करणा-या सरकार विरोधात ही लढाई लोकशाही व शांततेच्या मार्गाने सुरू राहिल.