पुणे : भारतातील ग्रामीण भागातील दारिद्र्याचे समूळ उच्चाटन करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने ही योजना सुरू केली आहे. या अभियानांतर्गत ग्रामीण भागातील महिलांचे सक्षमीकरण करण्यावथ विशेष भर देण्यात आला आहे. म्हणजेच दारिद्र्य निर्मूलन आणि महिला सक्षमीकरण असा दुहेरी उद्देश या योजनेच्या अंमलबजावणीमागे केंद्र सरकारने ठेवला आहे. या अभियानांतर्गत समाजातील गरिबांतील गरीब शोध घेणे, त्यांची संस्था निर्माण करणे. या निर्माण करण्यात आलेल्या संस्थेमार्फत गरिबांना आर्थिक मदतीच्या सेवा पुरविणे, या संस्थांची क्षमतावृद्धी करणे आणि संबंधित गरिबांसाठी उपजिविकेची खात्रीशीर साधने उपलब्ध करून देणे, ही या अभियानाची उद्दिष्टे आहेत.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा

हे केंद्र पुरस्कृत अभियान आहे. यानुसार या अभियानाची सेमी इंटेन्सिव्ह आणि नाॅन इंटेन्सिव्ह या दोन पद्धतीने अंमलबजावणी करण्यात येते. देशातील प्रत्येक राज्याच्या ग्रामविकास आणि जलसंधारण विभागामार्फत आपापल्या राज्यात तर, प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या (डीआरडीए) माध्यमातून या अभियानाची अंमलबजावणी करण्यात येते. हे अभियान म्हणजे पूर्वाश्रमीच्या सुवर्ण जयंती ग्रामस्वरोजगार योजनेचे सुधारित प्रारुप आहे. ही ग्रामस्वरोजगार योजना बंद करून, तिचेच रुपांतर ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानात करण्यात आलेले आहे. या नव्या अभियानांतर्गत महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आता दशसुत्रीचा अवलंब केला जात आहे. केंद्र सरकारचा जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा हा विभाग जिल्हा परिषदांच्या कार्यालयात असतो.

योजनेचे पात्रता निकष
- गावनिहाय गरीब व्यक्तींचा लक्ष्य गट स्थापन केला जातो
- या गटांना ग्रामसभेची मान्यता बंधनकारक असते
- किमान दहा व कमाल २० जणांचा लक्ष्य गट असावा लागतो
- दारिद्र्यरेषेखालील व मागासवर्गीय महिलांना प्राधान्य
- गटाची दरमहा बचतीची तयारी असावी
- संस्थांची उभारणी व संस्था बांधणी आवश्यक
- संस्थाचे वर्गीकरण व बळकटीकरण असणे अनिवार्य
- बचत गटांची क्षमताबांधणी व बँक जोडणी पुर्ण असावी
- दशसुत्रीच्या आधारे बचत गटांचे श्रेणीकरण झालेले असावे

आवश्यक कागदपत्रे
- विहित नमुन्यातील अर्ज
- निश्र्चित करण्यात आलेल्या लक्ष्य गटाची यादी
- दारिद्र्यरेषेचे प्रमाणपत्र
- मागासवर्गीयांचे जातीचे प्रमाणपत्र
- गटप्रमुखाची दोन छायाचित्रे

अर्ज कोठे कराल?
याबाबतचा विहित नमुन्यातील अर्ज हा जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या (डीआरडीए) कार्यालयात उपलब्ध असतो. यासाठी या विभागाच्यावतीने तालुकानिहाय गट समन्वयक नियुक्त केले आहेत. या गट समन्वयकांच्या माध्यमातून जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या कार्यालयात अर्ज करावा लागतो.

संकलन : गजेंद्र बडे