पुणे - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्या उद्योगपती मित्रांसाठी (Friend) राष्ट्रीय संपत्ती (National Wealth) भाड्याने देण्याच्या नावाखाली विक्रीला काढली आहे. कंपन्यांचे खासगीकरण केले जात आहे. यातून देशाचे मोठे नुकसान होणार असून, याविरोधात जनमानसात जनजागृती करण्यासाठी सोप्या भाषेत विषयाची मांडणी करणे आवश्‍यक आहे, असे मत माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण (Prithviraj Chavan) यांनी व्यक्त केले.

राजीव गांधी स्मारक समितीतर्फे ‘लोकशाही का खासगीशाही ?’ या विषयावर ऑनलाइन चर्चासत्र आयोजित केले होते. यावेळी पृथ्वीराज चव्हाण बोलत होते. विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, सीपीआयचे अजित अभ्यंकर, स्टेट बँक एम्प्लॉईज फेडरेशनचे देविदास तुळजापूरकर, ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई यात सहभागी झाले होते. माजी नगरसेवक गोपाळ तिवारी यांनी या चर्चासत्राचे संयोजन केले होते.

पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, ‘‘देशातील बड्या उद्योजकांच्या भल्यासाठी ‘नॅशनल मॉनिटायझेशन पाइपलाइन ही योजना आणली आहे. यातून संपत्ती भाड्याने दिली जाते, पण त्याचा अर्थ संपत्ती विकणे असाच होतो. यामध्ये दोन राष्ट्रीयकृत बँकांसह विमा कंपनी व इतर कंपन्यांचे खासगीकरण केले जाणार आहे. फसलेली नोटबंदी, नंतर जीएसटी यामुळे कोरोनापूर्वीपासून अर्थव्यवस्थेला घरघर लागलेली होती, आता त्यामुळे आता मातीमोल किमतीमध्ये या कंपन्या विकल्या जाणार आहेत. तसेच केंद्र सरकारची संपत्ती विकल्यास उद्योगपतींना एकदम ३० हजार कोटी रुपये गुंतवावे लागतील, त्यापेक्षा ती भाड्याने देऊन उद्योगपतींचे भले करण्यासाठी नीती आयोगाच्या सुपीक डोक्यातून ही कल्पना आली आहे.

तसेच चार वर्षासाठी ही संपत्ती भाड्याने दिल्यानंतर ती परत कशी मिळणार याबाबत स्पष्टता नाही. केंद्र सरकारच्या धोरणामुळे या कंपन्यांमध्ये पूर्वीपासून काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची नोकरी टिकणार का ?, मालमत्ता भाड्याने त्या रेटवर कोणाचे नियंत्रण असणार, रेल्वे, विमानतळ भाड्याने देताना त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी यंत्रणा असणार का ?असे अनेक प्रश्‍न उपस्थित झाले आहेत. हे विषय नागरिकांना सोप्या पद्धतीने समजून सांगण्यासाठी सर्वपक्षीयांना एकत्र येण्याची गरज आहे, असे आवाहन चव्हाण यांनी केले.

नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या, ‘‘केंद्र सरकारची सर्वच धोरणे ही कामगार विरोधक आहेत. १३ क्षेत्रात केंद्र सरकार ही योजना राबविण्यात येणार आहे, पण त्यांच्या निर्णयामुळे ज्यांच्यावर परिणाम होणार आहे अशा भागिदारांसोबत चर्चा देखील केली जात नाही. हे धोरण म्हणजे खासगीकरणाचे सार्वत्रीकरण असे आहे, कोणत्याही कामात पारदर्शकता नाही. या पद्धतीच्या कारभाराला आम्ही युतीमध्ये असताना देखील विरोध केला होता. हेमंत देसाई, अभ्यंकर, तुळजापूरकर यांनीही यावेळी मनोगत व्यक्त केले.