पुणे - महापालिका प्रशासनाकडून पाच वर्षांपूर्वी झालेली ‘प्रिंटिंग मिस्टेक’ राज्य सरकारनेही दुरुस्त न केल्याने शहराच्या जुन्या हद्दीतील वाडे, सोसायट्यांचा पुनर्विकास रखडला आहे. ‘ही चूक दुरुस्त कधी होणार’, याची मध्यवस्तीतील नागरिक वाट पाहत आहेत. शहरात ३० वर्षांहून अधिक जुन्या असलेल्या इमारतींची संख्या जवळपास ३० टक्के आहे. पुणे महापालिकेच्या नव्या नियमावलीस मान्यता देताना राज्य सरकारने ‘ड’ वर्ग महापालिकेचे नियम ‘ब’ वर्ग महापालिकेला लागू केल्यामुळे हा सर्व गोंधळ झाला असल्याचे बोलले जात आहे. ‘प्रिंटिंग मिस्टेक’ कायम राहिल्याने शहराच्या जुन्या हद्दीतील रहिवाशांच्या हाती फक्त धुपाटणे राहिले. 

चूक काय झाली? 
जुन्या हद्दीचा प्रारूप विकास आराखड्यात गावठाणासाठी दीड ‘एफएसआय’ची तरतूद केली होती. त्याविरोधात ओरड झाल्यावर ‘ही प्रिंटिंग मिस्टेक आहे’, असा खुलासा प्रशासनाने केला. त्यानंतर रस्तारुंदीनुसार वाड्यांना ‘एफएसआय’ देण्याची तरतूद करण्यात आली. पण प्रत्यक्षात सरकारकडून विकास आराखड्यास मान्यता देताना सरसकट दीड ‘एफएसआय’च देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 

नेमका परिणाम काय?
जुन्या हद्दीतील प्रस्तावित रस्तारुंदी आणि मिळकती एकत्र करून विकसन करण्याच्या ‘क्‍लस्टर डेव्हलपमेंट’ची तरतूद रद्द झाली. १९८७ च्या विकास आराखड्यात प्रीमियम शुल्क भरून बाल्कनीचे क्षेत्रफळ कार्पेट एरियामध्ये धरण्याची मुभा विकसकांना होती. नव्या नियमावलीत कोणतीही प्रक्रिया न करता ही तरतूद रद्द झाली. त्यामुळे बाल्कनी खुली ठेवून ती ‘एफएसआय’मध्ये धरावी लागत आहे.