पुणे - थेट जनतेतून निवडून आलेल्या सरपंचांची एकाधिकारशाही वाढू लागली होती. शिवाय सरपंच एका गटाचा आणि बहुमत दुसऱ्या गटाचे, यामुळे हा निर्णय गावांच्या विकासासाठी मारक होता. परिणामी या निवडीचे फायद्यापेक्षा तोटेच अधिक होते, असे मत राज्यातील विविध जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर व्यक्त केले आहे. त्यामुळे ही पद्धत बंद करून पूर्वीप्रमाणे बहुमताच्या आधारे सरपंच निवडीचा सरकारचा निर्णय योग्य असल्याचे मतही या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

महाविकास आघाडी सरकारने पूर्वीच्या महायुती सरकारचा थेट जनतेतून सरपंच निवडी करण्याबाबतचा निर्णय नुकताच रद्द केला आहे. त्यामुळे पुणे जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या आगामी पंचवार्षिक निवडणुका या पूर्वीच्या पद्धतीनुसार होणार आहेत.

Video : रणगाड्यांच्या युद्धसरावचे आयोजन पहा कसे असते

या पार्श्‍वभूमीवर संबंधित अधिकाऱ्यांनी ही त्यांची भूमिका मांडली आहे. थेट निवडीमुळे गावातील सर्वच समित्यांचे अध्यक्षपद हे सरपंचांकडे असायचे. परिणामी निर्णय घेण्याच्या बाबतीत सरपंचांची एकाधिकारशाही वाढली होती. त्यामुळे गावांचे नुकसान होऊ लागले होते. परंतु या तोट्यासोबत या निर्णयाचे काही फायदेही दुर्लक्षित करून चालणार नाहीत. कारण जुन्या पद्धतीनुसार बहुमत नसलेल्या सरपंचांना अनुकूल निर्णयासाठी तारेवरची कसरतही करावी लागत होती. त्यातूनच स्थानिक राजकारणातून ऊठसूट सरपंचांविरुद्ध अविश्‍वासाचा ठराव आणण्याचे फॅड मात्र संपुष्टात आले होते, असेही या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. 

....अन खुद्द अजित पवारांनीच कार्यकर्त्यांना केली विनंती....

६३५ थेट जनतेतून निवडून आलेले जिल्ह्यातील सरपंच
७६४ जुन्याच पद्धतीने निवडून आलेले सरपंच