पुणे - केंद्राने मोझांबिक देशातून १५ लाख क्विंटल तूर आणि इतर कडधान्य आयात करण्यास परवानगी दिली आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांकडे अद्यापही लाखो क्विंटल तूर शिल्लक असताना सरकारने हमीभावाने तूर खरेदी १५ मे रोजी बंद केली. शेतकऱ्यांची तूर खरेदी करायची नाही. शेतकऱ्यांना मातीमोल भावाने तूर विकावी लागत आहे आणि विदेशातून मात्र कडधान्य आयात करायचे. सरकारच्या भूमिकेमुळे शेतकऱ्यांमधून प्रचंड रोष व्यक्त होत आहे. आम्हाला तूर पिकवायला सांगायची आणि खरेदी मात्र विदेशातून करायची. मोझांबिकची तूर आमच्या तुरीपेक्षा जास्त गोड हायं का, असा संतप्त सवाल शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.

शेतकरी म्हणतात...
    मोझांबिकमधून कडधान्य आयातीने विश्‍वासघात
    आम्ही शिल्लक तुरीचे करायचे काय?
    आयातच करायची होती तर पिकवायला का सांगितलं
    सरकारी धोरण शेतकरी विरोधी आहे हे सिध्द झालं
    ३० जूनपर्यंत तूर खरेदीसाठी मुदतवाढ द्यावी
    शेतकऱ्यांना तत्काळ चुकारे द्यावेत
    साठवणुकीसाठी गोदामे उपलब्ध करून द्यावीत
    बारदाणा उपलब्ध करून द्यावा

तूर खरेदी बंद केल्याने अनेक शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे. कारण आता बाजारात दर आणखी कमी होतील. आणखी १५ दिवस खरेदी सुरू ठेवावी.
- गजानन पाटील, केरहाळे, ता. रावेर, जि. जळगाव

पंतप्रधान मोदी नेहमी शेतीमालाची उत्पादकता वाढविण्याचे आवाहन करतात. त्यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत शेतकऱ्यांनी तूर लागवड क्षेत्र वाढविले आणि तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून उत्पादकताही वाढविली. शेतकऱ्यांनी देशावर केलेल्या या उपकारांची परतफेड तूर आयात करून केली आहे. हा नक्‍कीच राज्यकर्ते, प्रशासकीय अधिकारी यांनी शेतकऱ्यांचा केलेला विश्‍वासघात ठरला आहे. शेतकरी अशा धोरणांविरोधात पेटून उठल्याशिवाय राहणार नाही. 
- मनीष जाधव, प्रयोगशील शेतकरी, वागद, ता. महागाव, जि. यवतमाळ

तूर खरेदीच्या मुद्द्यावरून शासनाने शेतकऱ्यांची थट्टा चालवली अाहे. मुळात सरकारला ही तूर घ्यायची नाही. शेतमालाला भाव मिळावा अशा कुठल्याही उपाययोजना केल्या जात नाहीत. खरेदीला मुदतवाढ द्यायची; पण ठेवायला जागा नाही, बारदाणा नाही, अशी कारणे देऊन खरेदी बंद पाडायची, हे ठरवून केलेले कारस्थान दिसते. शेतकऱ्याला कोणी वाली नाही, हे यावरून दिसून येते. 
- शंकर जयराम धोत्रे, शेतकरी, विवरा, जि. अकोला