पुणे : ऊस उत्पादकांना एफआरपी न देणाऱ्या साखर कारखान्यांच्या विरोधात साखर आयुक्तांनी महसुली वसुली प्रमाणपत्रे (आरआरसी) नोटिस बजावल्या. परंतु जिल्हा प्रशासनाकडून त्या आदेशाच्या अंमलबजावणीस टाळाटाळ केली जात आहे. या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येणार आहे. तसेच, जिल्हा स्तरावर आंदोलनही करण्यात येणार असल्याचा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी दिला.

राज्यातील साखर कारखान्यांनी एफआरपीपोटी शेतकऱ्यांचे तीन हजार 595 कोटी
रुपये थकविले आहेत. याबाबत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या शिष्टमंडळाने सोमवारी साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांची भेट घेतली. साखर आयुक्तालयाकडून
या गाळप हंगामात 62 साखर कारखान्यांना आरआरसी नोटिसा बजावण्यात आल्या. या आरआरसीच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांची आहे. परंतु राजकीय दबावापोटी दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे आम्ही रस्त्यावर उतरून जिल्हाधिकाऱ्यांना जाब विचारणार आहोत. तसेच, त्यांना उच्च न्यायालयात खेचण्यात येईल, असे खासदार शेट्टी यांनी
सांगितले.

साखर कारखान्यांनी ऊस तोडणी आणि वाहतुकीच्या दराबाबत घोळ घातला आहे.
त्यामुळे साखर संघामार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांकडून दर मागविण्यापेक्षा साखर आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करावी. त्यात कारखान्यांचे कृषी अधिकारी, कार्यकारी संचालक, वाहतूकदार प्रतिनिधी आणि शेतकरी प्रतिनिधींचा समावेश करावा, अशी सूचना त्यांनी केली. संघटनेचे पदाधिकारी अॅड. योगेश पांडे, राजेंद्र ढवण, माणिक कदम, सतीश काकडे, गजानन बंगाळे, पूजा मोरे आदी या वेळी उपस्थित होते.

दुष्काळात शेतकरी वाऱ्यावर
राज्य सरकारने आचारसंहितेच्या नावाखाली दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे. प्यायला पाणी नाही, चारा नाही, मुलांना बस प्रवासासाठी पासेस मिळत नाहीत. जनावरांच्या छावण्या निकष आणि विविध समस्यांमुळे छळ छावण्या झालेल्या आहेत. थकीत कर्जाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची गळचेपी होत असून, नव्याने कर्ज देण्यास दिरंगाई केली जात आहे, अशी टीका खासदार शेट्टी यांनी केली.