पुणे, ता. ४ : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षांसंदर्भातील विद्यार्थ्यांच्या सर्व प्रमुख मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा झाली. त्यानंतर विद्यार्थी प्रतिनिधींनी आंदोलन स्थगित करण्याचे लेखी आश्‍वासन दिले होते. मात्र, पुण्यात परतल्यानंतर आंदोलन पुन्हा का सुरू झाले, असा प्रश्‍न केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत उपस्थित केला. तसेच, आंदोलनाला राजकीय वळण दिले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
मोहोळ म्हणाले, ‘‘आंदोलन सुरू होण्यापूर्वी आणि त्यानंतरही एस. एम. जोशी पूल, टिळक चौक आणि शास्त्री रस्ता येथे आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांशी माझा संवाद झाला आहे. मुख्यमंत्री आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रतिनिधींची पावणेतीन तास बैठक झाली. त्यात विद्यार्थ्यांच्या सहा प्रमुख मागण्यांवर सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली. ‘एमपीएससी’ अध्यक्ष हे घटनात्मक पद असल्याने राज्य सरकारला त्यांच्या पदाबाबत थेट निर्णय घेता येत नाही. मात्र, तीन महिन्यांत न्यायालयीन चौकशी करून त्यानंतर पुढील कारवाई करण्याचे आश्‍वासन सरकारने दिले आहे. आयोगाच्या सचिवांची बदली करण्यात आली आहे. परीक्षा पद्धतीबाबत विद्यार्थ्यांशी चर्चा करूनच पुढील निर्णय घेण्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.’’
रिक्त पदांची भरती, कागदपत्रांसाठी ‘एकल ओळखपत्र’ प्रणाली, तसेच परीक्षा पद्धती निश्‍चित करण्याबाबतही सकारात्मक चर्चा झाल्याचे मोहोळ यांनी सांगितले. सरकार विद्यार्थ्यांच्या प्रश्‍नांवर चर्चेस तयार असून, त्यांनी आंदोलन स्थगित करून विद्यार्थी हिताचा विचार करावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

पुण्यात आल्यानंतर भूमिका का बदलली?
बैठकीनंतर आंदोलन स्थगित करण्याचे लेखी निवेदन देण्यात आले असताना पुण्यात परतल्यानंतर आंदोलन पुन्हा का सुरू झाले, असा प्रश्‍न मोहोळ यांनी केला. विद्यार्थ्यांच्या प्रतिनिधींवर विश्‍वास नाही का, असा प्रश्‍न उपस्थित करत त्यांनी रोहित पवार यांच्या भूमिकेवरही टीका केली. वस्तुनिष्ठ आणि वर्णनात्मक परीक्षा पद्धतीवरून आंदोलक विद्यार्थ्यांमध्येच मतभेद असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

जनतेने नाकारलेले आज रस्त्यावर...
‘एसआयआर’ प्रक्रियेविरोधात ठाकरे बंधूंच्या नेतृत्वाखाली काढण्यात आलेल्या मोर्चावरही मोहोळ यांनी टीका केली. ‘‘महाराष्ट्रातील जनतेने ज्यांना नाकारले, तेच आज रस्त्यावर उतरले आहेत,’’ असा टोला त्यांनी लगावला. ‘एसआयआर’ प्रक्रिया यापूर्वी सुमारे १३ वेळा झाली असून, सध्या १४ वी प्रक्रिया सुरू आहे. हा निर्णय सरकारचा नसून निवडणूक आयोगाचा आहे. विरोधकांकडे मुद्दे नसल्याने ‘एसआयआर’वरून प्रसिद्धी मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोपही मोहोळ यांनी केला.