संयम, ठामपणा आणि नेतृत्वाची कसोटी
- एमपीएससी विद्यार्थ्यांचे आंदोलन

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षांमधील कथित पेपरफुटी, गैरप्रकार आणि परीक्षापद्धतीतील पारदर्शकतेच्या मागणीसाठी पुण्यातील एस. एम. जोशी पुलाजवळ सुरू झालेले विद्यार्थ्यांचे आंदोलन अनेक अर्थांनी वेगळे ठरले. अकरा दिवस चाललेल्या या आंदोलनात विद्यार्थ्यांनी केवळ आपल्या मागण्यांसाठी आवाज उठवला नाही, तर व्यवस्थेवरील अविश्वासही ठळकपणे व्यक्त केला.

या आंदोलनाचे सर्वांत मोठे वेगळेपण म्हणजे विद्यार्थ्यांचा संयम आणि शिस्त. रस्त्यावर उतरलेल्या या तरुणांनी केवळ घोषणाबाजी केली नाही, तर दहा दिवस स्वतःच पाणी वाटले, कचरा गोळा केला आणि एकजुटीचे उत्तम उदाहरण मांडले. आपल्या मागणीशी प्रामाणिक असणाऱ्या आणि चांगले बोलणाऱ्या वक्त्यांना त्यांनी डोक्यावर घेतले, मात्र वेगळा सूर लावणाऱ्यांना त्यांनी थेट खाली बसायला लावले. यावरून आंदोलनाची दिशा किती स्पष्ट होती, हे दिसून आले.

या विद्यार्थ्यांसाठी हा केवळ परीक्षेतील गैरप्रकारांचा प्रश्न नव्हता. अनेक वर्षे अभ्यास करून, आर्थिक आणि मानसिक ताण सहन करून परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा तो प्रश्न होता. त्यामुळे आयोगाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांमध्ये अस्वस्थता वाढली होती. त्यातूनच आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी आली. इतर आश्वासनांपेक्षा या मागणीला विद्यार्थ्यांनी अधिक महत्त्व दिले गेले. दरम्यान विविध राजकीय नेते, सामाजिक कार्यकर्ते आणि लोकप्रतिनिधींनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला.

अकराव्या दिवशी मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी निवृत्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमुर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आल्याची घोषणा केली, तेव्हाही विद्यार्थी समाधानी नव्हते. ‘भीमनवार यांच्या राजीनाम्याशिवाय माघार नाही’, ही त्यांची ठाम भूमिका होती. आपल्या मूळ मागणीपासून तसूभरही मागे हटणे त्यांना मान्य नव्हते. त्यामुळे आंदोलनाला पाठिंबा देणाऱ्या नेतृत्वालाही त्यांची समजूत काढताना अडचणी आल्या.

अखेर सरकारला भीमनवार यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याचा निर्णय घ्यावा लागला, तेव्हाच आंदोलनाची कोंडी फुटली आणि ते तत्त्वतः स्थगित झाले. या आंदोलनाने दाखवून दिले की, आंदोलन सुरू करणे आणि ते जिवंत ठेवण्याइतकेच त्याची योग्य ‘एक्झिट’ ठरवणेही आव्हानात्मक असते. आता चौकशी समितीच्या कामकाजातून आणि आयोगाच्या पुढील निर्णयांतून परीक्षापद्धती किती पारदर्शक होते, आयोग निष्पक्षपणे काम करतो का आणि विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा कसा संपादन केला जातो, याकडे लक्ष लागले आहे. या आंदोलनाने एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला आहे. आंदोलन सुरू करणे, ते टिकवून ठेवणे आणि योग्य टप्प्यावर त्याची सांगता करणे, या नेतृत्वापुढील वेगवेगळ्या कसोट्या आहेत.
----------------