पुणे - महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने महावितरण कंपनीच्या दरनिश्‍चिती याचिकेवर सुनावणी घेऊन टॅरिफ ऑर्डर जाहीर केली. त्यानुसार नवीन दरवाढ एक नोव्हेंबर 2016 पासून लागू केली, तरी पुन्हा महावितरणने आयोगासमोर 24,251 कोटी रुपयांची फेरयाचिका दाखल केली असून, पुढील तीन वर्षांत सरासरी 12 टक्के दरवाढ करण्याचा घाट घातला आहे. महावितरणची ही मागणी अवास्तव असून फेरयाचिका फेटाळावी, अशी मागणी महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेने केली आहे. 

मागील वर्षीच महावितरणने पुढील चार वर्षांसाठी 56,372 कोटी रुपये वाढीची मागणी याचिकेद्वारे केली होती; मात्र आयोगाने फक्त 9,149 कोटी वाढीस मंजुरी दिली. तरीही पुन्हा दरवाढीचा प्रस्ताव आयोगाकडे पाठविला आहे. परिणामी, ग्राहकांनाच आर्थिक बोजा सहन करावा लागणार आहे, अशी टीका संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी केली आहे. 10 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक वाढ ही ग्राहकांची आर्थिक लूट आहे. त्यामुळे या मागणीला विरोध असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. 

गेल्या 10 ते 12 वर्षांत महावितरणने आयोगाच्या मंजुरीने सुमारे 50 हजार कोटी रुपये खर्च केला आहे; मात्र, ग्राहकांना मिळणाऱ्या सेवासुविधा पुरेशा प्रमाणात नाहीत. म्हणूनच विजेच्या कायद्यातील कलम 128 अंतर्गत महावितरणच्या स्थावर मालमत्ता आणि उभारण्यात आलेल्या सेवासुविधांची आयोगाने तपासणी करावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. 

आयोगाने टॅरिफ ऑर्डर देताना यापूर्वीच शेतीपंपांचा वीजवापर 1900 तासांऐवजी 1620 तास निश्‍चित केला आहे. वीजगळती 14.51 टक्‍क्‍यांऐवजी 19.26 टक्के निश्‍चित केली आहे; मात्र शेतीपंपांचा वीजवापर 1318 तास होत असून, गळती 25 टक्‍क्‍यांहून अधिक आहे. अतिरिक्त वीजगळतीमुळे दरवर्षी सरासरी 8000 कोटी रुपयांची विजेची लूट होत आहे. ती थांबण्यासाठी सातत्याने संघर्ष करण्याची भूमिका संघटनेने स्पष्ट केली आहे.