पुणे : प्रादेशिक कार्यालये बळकट करण्यासाठी त्यांना अधिकार बहाल करण्याचा निर्णय उर्जा विभागाने घेतला आहे. त्यामुळे महावितरणच्या कामाला गती येणार असून, राज्यातील वीज ग्राहकांना याचा फायदा होणार आहे. ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उर्जा विभागाच्या आढावा बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप  

आयपीडीएस, डीडीयूजीजेवाय, आरएफ मीटर बदली व सौर कृषीपंप या योजनांच्या प्रमाण आणि वेळ मर्यादेच्या विस्ताराशी संबंधित सर्व अधिकार, प्रकल्पांचे बारकाईने निरीक्षण व प्रकल्प वेळेवर पूर्ण करण्यासाठी सहव्यवस्थापकीय संचालकांना व प्रादेशिक संचालकांना अधिकार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे औद्योगिक ग्राहकांना वीज शुल्काचा परतावा देण्याचे अधिकार प्रादेशिक स्तरावर सोपविण्यात आले आहे. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

2016 मध्ये गांधी जयंतीनिमित्त पुणे, औरंगाबाद, नागपूर व कल्याण येथे प्रादेशिक कार्यालयाची स्थापना करण्यात आली. त्यामध्ये कल्याण व औरंगाबाद येथे सहव्यवस्थापकीय संचालक म्हणून वरिष्ठ आयएएस अधिकारी यांची नेमणूक तर पुणे व नागपूर येथे प्रादेशिक संचालक हे बिगर आयएएस अधिकारी यांची नेमणुक करण्यात आली होती. परंतु त्यांना कोणतेच अधिकार मुख्य कार्यालयाने बहाल न केल्याने प्रादेशिक कार्यालय पांढरे हत्ती ठरले होते. मात्र, आता त्यांना योजनेसंबंधी अधिकार मिळाल्याने वेगवेगळ्या योजना जलद गतीने राबविण्यात येतील व याचा लाभ सर्वच ग्राहकांना मिळण्यास मदत होणार आहे, असे महावितरणकडून सांगण्यात आले आहे. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

वीज वितरण प्रणाली रोहित्रांवर अवलंबून असल्याने रोहित्रांचे वितरण व दुरुस्ती यासंबंधी महत्त्वाचे निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आले. नादुरुस्त वितरण रोहित्राचे तेलासहित सर्वसमावेशक निविदा काढण्याचे अधिकार दिल्याने रोहित्र बदलण्यासाठी लागणारा वेळ कमी होणार आहे. तसेच एचव्हीडीएस योजनेंतर्गत नवीन कृषीपंप जोडण्यादेण्यासाठी जलद गतीने रोहित्राचे वितरण करण्यात येणार आहे. तसेच कृषिपंपाना नवीन वीजजोडणी देण्याचे धोरण ठरविण्यात येणार आहे. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा