पुणे - पुणे जिल्ह्यात दोन रिंगरोड होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) रिंगरोडच्या फेरआखणीचे काम अंतिम टप्प्यात असून, ते झाल्यानंतर भूसंपादनाचा प्रस्ताव तयार करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले. त्यामुळे पीएमआरडीएबरोबरच एमएसआरडीसीचा रिंगरोड होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 

पुणे व पिंपरी- चिंचवड शहरांमधील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी एमएसआरडीसीकडून रिंगरोडचे काम हाती घेण्यात आले. २००७ पासून प्रस्तावित असलेल्या या रिंगरोडला ऑगस्ट २०११ मध्ये शासनाने मान्यता दिली. मात्र अनेक अडथळ्यांमुळे हे काम रखडले होते. 

नागपूर अधिवेशनात एमएसआरडीसी रिंगरोडच्या सद्यःस्थितीबाबतचा तारांकित प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आला. यामध्ये रिंगरोडला शासनाने मान्यता दिली आहे का? मान्यता असल्यास त्यासाठी भूसंपादन व लागणार निधी उपलब्ध करून देण्याची कोणती कार्यवाही करण्यात येत आहे, असा हा प्रश्‍न होता. 

त्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘‘जानेवारी २०१४ मध्ये पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत या रिंगरोडसाठी एमएसआरडीसीला अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून घोषित करण्यात आले. रिंगरोडसाठीचा सुसाध्यता अहवाल तयार करण्याचे आदेशही देण्यात आले. त्यानंतर एप्रिल २०१७ मध्ये नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सचिव समिती स्थापन केली.’

भूसंपादनाचा निर्णय लवकरच
सचिवस्तरीय समितीने हा रिंगरोड पुरंदर येथील विमानतळास जोडण्याच्या दृष्टीने प्रस्तावित रिंगरोडच्या आखणीत फेरबदल करून त्यास शासनाची मंजुरी घेण्याचे आदेश दिले. सद्यःस्थितीत हा फेरआखणीचा प्रस्ताव अंतिम करण्यात येत असून, आखणी झाल्यानंतर भूसंपादनाचा प्रस्ताव तयार करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.