पुणे -  मुळा-मुठा नदीसुधार प्रकल्पाचा प्रचंड गाजावाजा करीत त्याच्या अंमलबजावणीचा मुहूर्त जाहीर केलेल्या सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला हा प्रकल्प पुढे सरकवता आलेला नाही. या प्रकल्पासाठी जपान इंटरनॅशनल कॉर्पोरेशनशी (जायका) करार होऊन तीन वर्षांचा अवधी लोटला असताना आता कुठे सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांच्या निविदा उघडल्या आहेत. त्याबाबतचा प्रस्ताव ‘जायका’कडे पाठविण्यात येणार असून, त्यानंतर म्हणजे दोन महिन्यांनी कार्यवाही होईल. परंतु, प्रकल्पाला अपेक्षित वेग कधी येणार, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.

दरम्यान, या प्रकल्पाला वित्तपुरवठा करणे, त्याची मंजुरी आणि करार होऊन वेळेत प्रकल्पाचे काम सुरू न झाल्याने ‘जायका’ने केंद्र सरकारकडे नाराजी व्यक्त केली होती. तरीही, महापालिका आणि संबंधित यंत्रणांनी ही बाब गांभीर्याने घेतलेली नाही.

सांडपाण्यामुळे वाढलेले प्रदूषण रोखून नदीसंवर्धनासाठी हा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. राष्ट्रीय नदीसंवर्धन प्रकल्पाच्या परवानगीनंतर केंद्र सरकार आणि महापालिकेच्या माध्यमातून योजना राबविण्याचा निर्णय झाला. त्यासाठी केंद्राने ‘जायका’कडून अल्पदरात कर्ज घेतले. काही अटी-शर्तींनुसार केंद्र सरकार आणि ‘जायका’ यांच्यात २०१६ मध्ये करार झाला. त्यानुसार सव्वादोन वर्षांपूर्वी ‘जायका’ने २५ कोटी रुपयांचा निधी देत काम सुरू करण्याच्या सूचना केल्या. त्यानंतर अनेक महिन्यांनी सल्लागाराची नेमणूक आणि ११ पैकी ६ सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांची कामे हाती घेण्यात आली. उर्वरित प्रकल्पांसाठी जागाही मिळालेली नव्हती. आता कुठे अन्य प्रकल्पांसाठी निविदा उघडून पुढील प्रक्रियेसाठी ‘जायका’कडे पाठविल्या आहेत. त्यामुळे येत्या दोन-अडीच महिन्यांनंतरच या प्रकल्पाला गती येण्याची शक्‍यता आहे.

महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त विपीन शर्मा म्हणाले, ‘‘नदीसुधार प्रकल्पाच्या कामाला गती आहे. नव्या प्रकल्पांचीही कामे लवकरच सुरू होतील.’’ 

प्रकल्पाचा प्रवास आणि खर्च
पहिला प्रस्ताव  - २०१२
केंद्र सरकारची मंजुरी - १६ जाने. २०१६
सल्लागाराची नेमणूक - जाने. २०१८
प्रकल्पाचा खर्च  - ९२५ कोटी
केंद्राचा हिस्सा - ८५ टक्के
पालिकेचा हिस्सा - १५ टक्के
उपलब्ध निधी  - ५७ कोटी
खर्च झालेला निधी - ३५ कोटी १४ लाख