राजधानी मुंबई
------------------
मंत्रालय की सचिवालय
------------------
बाळासाहेब पाटील
------------------
मंत्र्याला विभागाची काहीही माहिती नाही, त्यामुळे जे काही रेटायचे आहे ते आपणच करू असे सचिवांनाही वाटू लागले आहे. तसेच पूर्वसुरींनी घालून दिलेल्या काही मर्यादा लोकप्रतिनिधीही पाळत नसल्याने त्यांना अधिकाऱ्यांवर अवलंबून राहावे लागत आहे. प्रशासकीय आणि राजकीय मिसळ झाल्याने इमारतीवर फलक असला, तरी आत मंत्रालयाचे सचिवालय झाले आहे.
००००००
पुढाऱ्यांनी नाही म्हणायला आणि अधिकाऱ्यांनी होय म्हणायला शिकले पाहिजे, असे महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी सांगून ठेवले होते. आता काय परिस्थिती आहे ते आपण पाहतो. निवडणुका जिंकण्यासाठी सुरू झालेल्या गळेकापू स्पर्धेत लोकप्रतिनिधी वारेमाप आश्वासने देतात. तर होणारे काम बाजूला सारून नाही म्हणण्यात अधिकारी धन्यता मानतात. त्यामुळे राज्याची प्रशासकीय यंत्रणा लोकांसाठी बुरूजबंद झाली असली, तरी आतून पुरती खिळखिळी झाली आहे. मध्यंतरी कृषी विभागाची योजनाच मोडून खाण्याचा प्रकार पाहता आपले राज्य कसे चालले आहे, यासाठी हे प्रातिनिधिक उदाहरण महत्त्वाचे आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याची दुसऱ्यांदा सूत्रे हातात घेतल्यानंतर बेबंद नोकरशाहीच्या नाकात वेसण घातली जाईल असे काही निर्देश दिले होते. मात्र ज्या शंकरराव चव्हाण यांनी सचिवालयाचे मंत्रालय केले, ते मंत्रालय पुन्हा सचिवालय झाले आहे. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे मंत्रालयातील प्रशासकीय यंत्रणाच नव्हे, तर राज्यातील प्रशासकीय यंत्रणा बुरूजबंद झाली आहे. लोकप्रतिनिधींचा धाक आणि दरारा संपला असून अधिकाऱ्यांपुढे अजिजी करण्यापलीकडे काहीही उरलेले नाही. एकछत्री कारभार असला की काय होते, याचेही हे उदाहरण आहे. लोकशाहीत लोकांनी लोकांसाठी चालविलेल्या राज्याची संकल्पना प्रत्यक्षात अंमलात आणायची असेल, तर राज्य लोकप्रतिनिधींनीच चालवायला हवे. म्हणून तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांनी सचिवालयाचे नाव बदलून मंत्रालय केले. आजही ती इमारत डौलात उभी आहे, त्यावरील मंत्रालय हा फलक देखील आहे. मात्र तेथील कारभाराचा डौल बिघडला आहे. प्रशासनाने कारभाराचा ताबा घेतला आहे, म्हणून रड काढण्यात काहीच हाशील नाही. हे का झाले याच्या मागील काही कारणे शोधली पाहिजेत. लोकप्रतिनिधींनी स्वत:च पायघड्या घातल्या असतील, तर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना सोईचेच होणार.
सध्या अनेक मंत्र्यांना मंत्रालयातील दालनात बसवत नाही. मंत्रिमंडळ बैठकीदिवशी सर्व मंत्री झाडून असतात. मंत्रिमंडळ बैठकीदिवशी सलग बैठका लावायच्या आणि त्याच रात्री किंवा दुसऱ्या दिवशी मतदार संघात सटकायचे असा कार्यक्रम सध्या आहे. आपल्या विभागात काय चालले आहे, ते खासगी सचिव पाहून घेईल असा त्याचा खाक्या आहे. त्यामुळे आपल्या मंत्र्याला विभागाची काहीही माहिती नाही, त्यामुळे जे काही रेटायचे आहे ते आपणच करू असे सचिवांनाही वाटू लागले आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सूत्रे हातात घेतल्यानंतर सर्व मंत्र्यानी मंत्रालयात किमान तीन-दिवस उपस्थित राहिले पाहिजे असे निर्देश दिले होते. मात्र सध्या बहुतांश मंत्री कसाबसा एक दिवस उपस्थित असतात. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या काळात मंत्रालयात प्रचंड गर्दी होत होती. शिवसेनेचे मंत्री आणि आमदार कार्यकर्त्यांना घेऊन मंत्रालयात रुबाब दाखवीत. कामासाठी आलेले लोक आकाशवाणीकडील गार्डन गेटवर लांबच लांब रांगा लावून थांबत असत. या रांगांचे विश्लेषण करताना हे दलाल आहेत किंवा स्थानिक पातळीवर प्रशासक असल्याने त्यांची कामे होत नाहीत त्यामुळे गर्दी होत आहे, असा युक्तिवाद केला जात होता. त्यानंतर या गर्दीवर नियंत्रण आणायला स्वयंचलित यंत्रणा आणली गेली. मुख्य प्रवेशद्वारापासून आतील इमारतीमध्ये चेहरा पडताळणी यंत्रणा आणली गेली. मात्र आता ही यंत्रणाही कुचकामी ठरली आहे. ही यंत्रणा लावूनही प्रत्येक ठिकाणी पोलिस तैनात केले आहेत. जर पोलिस यंत्रणा तैनात करायचीच होती, तर स्वयंचलित यंत्रणा जी चेहरा दाखवल्याशिवाय दरवाजा उघडत नाही ती प्रचंड खर्च करून बसविली कशाला, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. ज्याप्रमाणे हजारो कोटी रुपये खर्च करूनही राज्यातील रस्त्यांची जी वाताहत झाली आहे, तशीच अवस्था मंत्रालयातील सुरक्षा व्यवस्थेसाठी बसविलेल्या या यंत्रणेची आहे. मूळ मुद्दा असा, की ही यंत्रणा बसविताना मंत्रालयात येणारी व्यक्ती नेमकी कोणत्या विभागात कामासाठी येते याची पडताळणी व्हावी हा उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र हा उद्देश सफल झाला का, हे मंत्रालयाभोवतीची गर्दी पाहून मुद्दाच निकाली निघतो. मंत्रालयात येणारे दलाल आहेत, असे सांगून वेळ मारून नेली जाणार असेल, तर रांगेतील लोक हातात कागदांची भेंडोळी घेऊन का उभे असतात, त्यांना इथवर का यावे लागते अशा प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाकडे नाहीत. बरं, मंत्रालयात येणाऱ्या लोकांना मंत्री किती भेटतात हा देखील संशोधनाचा मुद्दा आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीदिवशी अन्य विषयांच्या किंवा अधिवेशन काळात दिलेल्या आश्वासनांच्या बैठका लावायच्या आणि दुसऱ्या दिवशी मतदारसंघात जायचे असा बेत असल्याने हे लोक तासन् तास वाट पाहत असतात. प्रशासन दाद देत नाही आणि मंत्री विचारत नाही, अशी अवस्था असल्याने एकूण व्यवस्थेचे काय धिंडवडे निघालेत ते हतबल नागरिकांच्या चेहऱ्यावर दिसते.
मंत्र्याची पूर्ण भिस्त अधिकाऱ्यांवर अवलंबून असल्याने त्यांचे पूर्ण पाणी जोखले आहे. खासगी सचिवांनी लिहिलेल्या शेऱ्यांपुढे सही करायची असाच खाक्या असल्याने सचिवही त्याच गांभीर्याने त्या फाइलकडे पाहतात. लोकप्रतिनिधी नाही म्हणत नसल्याने सगळ्या बऱ्यावाईट गोष्टीची थप्पी प्रशासनासमोर येत असल्याने अधिकारी नाही म्हणत आहेत. सुक्याबरोबर ओलेही जळते, तसे अनेक लोकहिताच्या कामांवरही फुली मारली जाते. मंत्र्यांकडून येणारी सगळीच कामे बेकायदेशीर असतात, असा समज झाल्याने प्रत्येक गोष्टीकडे अविश्वासाने पाहण्यात अधिकारी धन्यता मानत आहेत. अनेक महत्त्वाच्या विषयांवरचे निर्णय एक तर मुख्यमंत्री कार्यालयात होतात किंवा वित्त विभागात. त्याची गंधवार्ताही काही मंत्र्यांना नसते. प्रशासनाने मंत्रालयात आपला खुंटा बळकट केला असून, त्याला लोकप्रतिनिधींनी शस्त्रे म्यान करण्याचा मोठा वाटा आहे.

सर्वच खात्यांना तुकाराम मुंढे कशाला?
सध्या अन्न व औषध प्रशासन विभागाची सूत्रे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी हातात घेतल्यानंतर कारवाईचा धडाका लावला आहे. सर्वांत गमतीची गोष्ट म्हणजे मंत्रालयातील उपाहारगृहात मोठे बदल झाले आहेत. एखाद्या उत्सवात महाप्रसाद वाटप असावे त्या पद्धतीचा कारभार या उपाहारगृहाचा होता. आता चांगले अन्न आणि स्वच्छ परिसर यांमुळे मंत्रालयातील कर्मचारीही खूश आहेत. काही दिवसांपूर्वी परवाना निलंबन रद्द करण्यासाठी लाच प्रकरणावरून मंत्री नरहरी झिरवळ वादात सापडले होते. त्यांना खासगी सचिवाची हकालपट्टी करावी लागली होती. पुरता बदनाम झालेला हा विभाग सध्या राज्यात कौतुकाचा वर्षाव झेलत आहे. आश्चर्य या गोष्टीचे आहे, की कुठल्याही मंत्र्याला तुकाराम मुंढे हवे आहेत असे कधी झाले नाही. मंत्री असताना अनेक जण त्यांना विभागात घेण्यास नकार देत होते, ते आता जेथे गैरप्रकार झाला आहे तेथे तुकाराम मुंढे यांना नियुक्त करा अशी मागणी करत आहेत.
राज्यात पायलीला पासरीभर असलेले आयएएस अधिकारी त्यांना नेमून दिलेले काम करत नसतील तर हे अपयश कुणाचे? राज्यातील प्रत्येक विभागात तुकाराम मुंडे यांना पाठवण्याइतकी हतबलता का आली आहे, याचा विचार करण्याची गरज आहे. तुकाराम मुंढे जेथे जातील तो विभाग चर्चेत येतो. मग बाकीचे अधिकारीही मसुरीत प्रशिक्षण घेऊन आलेले असतात. त्यामुळे प्रशिक्षणात काही त्रुटी आहेत, की अंमलबजावणीत याचा लेखाजोखाही मांडणे गरजेचे आहे. नाहीतर असे व्हायचे, की राज्याचीच एक नवी अकादमी उघडून तुकाराम मुंढे यांच्यावरच अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याची जबाबदारी यायची!
----------------