पुणे : गेल्या वर्षी कोथरूडमध्ये (Kothrud) आलेल्या रानगव्याच्या मृत्यू प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai HighCourt) राज्य वन विभाग (State Forest Department) आणि पुणे पोलिस आयुक्तांना नोटीस काढली आहे. १७ जानेवारीपर्यंत म्हणणे मांडावे, असे आदेश न्यायालयाने या नोटीसद्वारे दिले आहेत.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमुर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्या. एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने या नोटिसा जारी केल्या आहेत. कोथरूड भागात ९ डिसेंबर २०२० रोजी रानगवा आल्याने सर्वच यंत्रणांची तारांबळ उडाली होती. सात तासाच्या थरारनाट्यानंतर त्याला बेशुद्ध करून पकडण्यात वन विभागाला यश आले. मात्र त्यानंतर काही वेळाने गव्याचा मृत्यू झाला होता.

हृदयविकाराच्या झटक्याने या गव्याचा मृत्यू झाल्याचे शवविच्छेदन अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे या प्रकरणी वनरक्षक दलाचे अधिकारी गव्याच्या मृत्यूसाठी कारणीभूत असल्याचा दावा करीत ‘लॉयर्स फॉर अर्थ जस्टीस’ या वकिलांच्या टीमने अ‍ॅड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत डिसेंबर २०२० मध्ये उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. त्यावर तब्बल एक वर्षांनी सोमवारी (ता. २०) ही याचिका सुनावणीसाठी घेण्यात आली.

यावेळी याचिकाकर्त्या टीमचे अ‍ॅड. अक्षय धिवरे, अ‍ॅड. हर्षल जाधव, अ‍ॅड. अनुला सोनवणे इत्यादींच्या वतीने अ‍ॅड. असीम सरोदे आणि अ‍ॅड. अजिंक्य उडाणे यांनी उच्च न्यायालयात बाजू मांडली. याचिकेची दखल घेत १७ जानेवारी २०२२ पर्यंत महाराष्ट्र वन विभाग आणि पुणे पोलिस आयुक्त यांनी त्यांचे म्हणणे मांडावे, असे आदेश न्यायालयाने दिलेले आहेत.