कोट्यवधींच्या सेस चोरीचे
रॅकेट होणार उद्घवस्त

मुंबई बाजार समितीमधील प्रशासनाचा मोठा निर्णय
मापाड्यांना गाळ्यावर हजर राहण्याचे आदेश

गणेश कोरे ः ॲग्रोवन वृत्तसेवा
पुणे ः मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील कोट्यवधी रुपयांच्या बाजारशुल्क चोरी रोखण्यासाठी प्रशासनाने धडक कारवाई सुरू केली आहे. यासाठी सर्व मापाड्यांना थेट गाळ्यावर उपस्थित राहून शेतीमालाच्या वजनाची नोंद घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. गाळ्यावर उपस्थित न राहता नोंदी घेतल्यास कायदेशीर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेली सेस चोरी रोखली जाणार असल्याचा दावा प्रशासनाकडून केला जात आहे.
मुंबई बाजार समितीमध्ये ८० टक्क्यांपर्यंत बाजार शुल्क (सेस) चोरी होत असल्याचा निष्कर्ष चौकशी समितीमधील अहवालातून समोर आला होता. यामध्ये शेतीमाल विक्रीच्या कमी दराच्या पावत्या प्रवेशद्वारावर संकलित करून, प्रवेशद्वारावरच रोख स्वरूपात बाजार शुल्क वसूल केले जात होते. या कार्यपद्धतीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार होत असल्याचा निष्कर्ष चौकशी समितीने काढलातसतस होता. मात्र या कार्यपद्धतीमध्ये फरक पडला नव्हता.
बाजार समित्यांमधील गैरप्रकार रोखण्यासाठी पणनमंत्री जयकुमार रावल, सचिव प्रवीण दराडे यांच्या सूचनेनुसार पणन संचालक व मुंबई बाजार समितीचे सचिव शरद जरे यांनी सेस चोरीचे रॅकेट उद्धवस्त करण्यासाठी कंबर कसली आहे. यानुसार प्रत्येक जावक गेटवर विशेष दक्षता पथकाची नियुक्ती केली आहे. या पथकाद्वारे प्रत्येक वाहनातील शेतीमालाची तपासणी केली जात आहे. तसेच गाळ्यावर आलेल्या शेतीमालाची आवक, वजन आणि झालेल्या व्यवहाराच्या नोंदी आणि प्रत्यक्ष वाहनामधील शेतीमाल विक्रीच्या नोंदीची तफावत तपासली जात आहे. यामध्ये तफावत आढळल्यास संबंधितांवर दंडात्मक आणि निलंबनाची कारवाईचा बडगा उचलला जाणार आहे.

२५ दिवसांत तब्बल
१.४० कोटींची वसुली
फळ मार्केटच्या जावक गेटवर १५ एप्रिलपासून दक्षता पथक तैनात करण्यात आले आहे. अवघ्या २५ दिवसांत जवळपास १ कोटी ४० लाख रुपयांची वसुली करण्यात आली असून, बाजार शुल्कामध्ये सुमारे ६० लाख रुपयांची वाढ झाल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे जावक गेटवरील थेट बाजार शुल्क वसुली बंद करण्याची मागणीही आता जोर धरू लागली आहे.

मापाड्यांसाठी बंधनकारक कामे...
- शेतीमालाची आवक नोंदवणे
- बाजारभावाची माहिती संकलित करणे
- तोलाई व विक्रीची माहिती ठेवणे
- गाळ्यावर आलेल्या शेतीमालाच्या वजनाची नोंद करणे
- दैनंदिन तोलाई पत्रक सादर करणे

कायदा काय सांगतो?
मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या विविध बाजार आवारात कार्यरत असलेल्या मापाडी कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३, नियम १९६७ तसेच बाजार समितीच्या उपविधीतील तरतूद क्रमांक ४(ड) अंतर्गत अनुज्ञप्ती (लायसन्स) देण्यात आलेले आहे. या कायद्यानुसार मापाडी कर्मचाऱ्यांवर अधिकृत वजन, नोंदी, व्यवहार आणि बाजार माहिती पारदर्शक ठेवण्याची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.

आदेशाचे उल्लंघन केल्यास कारवाई
बाजार समिती प्रशासनाने स्पष्ट इशारा दिला असून, नेमून दिलेल्या कामात कसूर करणाऱ्या मापाडी कर्मचाऱ्यांवर महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३, नियम १९६७ आणि बाजार समितीच्या मंजूर उपविधीनुसार कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सांगितले आहे.

चौकशी समितीचा निष्कर्ष
बाजार समितीमधील प्रवेशद्वारावरील सेस संकलनाची सध्याची कार्यपद्धती बंद करून, उपविधी क्रमांक १६ (अ) नुसार तरतुदीनुसार सेसचा भरणा अडत्यांमार्फत किंवा ज्याच्यामार्फत व्यवहार होईल त्यांच्यावर बाजार शुल्क व देखरेख खर्च खरेदीदारांकडून वसूल करून, बाजार समितीकडे भरण्याची जबाबदारी देण्यात यावी. असे केल्यास व्यापाऱ्याची दफ्तर तपासणी घेऊन, तफावत रक्कम भरून घेता येईल. ही रक्कम संगणकप्रणालीद्वारे क्यूआर कोडसारखे ऑनलाइन पेमेंटचे पर्याय देता येतील, असे चौकशी समितीच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.

दफ्तर तपासणी
टाळण्यासाठीचे षड्‍यंत्र
प्रवेशद्वारावर खरेदीदारांकडून होणारी सेस वसुली कार्यप्रणालीमध्ये व्यापाऱ्यांची दफ्तर तपासणी घेता येत नसल्याचे म्हटले आहे. यामुळे दफ्तर तपासणीमधून मोठी सेस चोरी उघड होऊ नये यासाठी तत्कालीन काही प्रशासक आणि प्रशासनातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून अडत्यांनी षड्‍यंत्र रचल्याची चर्चा बाजार आवारात आहे.

फोटो