पुणे - लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे जिल्हा परिषदांच्या पदाधिकाऱ्यांना आगामी आर्थिक वर्षाचा (२०१९-२०) अर्थसंकल्प मंजूर करता येणार नसल्याचे ग्रामविकास विभागाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्प मंजूर करण्याचा अधिकार जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना प्रदान करण्यात आला आहे. परिणामी पुणे जिल्हा परिषदेच्या विद्यमान पदाधिकाऱ्यांची त्यांच्या कार्यकाळातील अखेरचा अर्थसंकल्प मंजूर करण्याची संधीही हातातून गेली आहे. 

पुणे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे पद सध्या रिक्त असल्याने आता प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनाच अर्थसंकल्प मंजूर करावा लागणार आहे. जिल्हा परिषदांना दरवर्षी ३१ मार्चपूर्वी अर्थसंकल्प मंजूर करावा लागतो. अर्थसंकल्प मंजुरीचे अधिकार सर्वसाधारण सभेला असतात; परंतु आचारसंहिता असल्यास सर्वसाधारण सभेचे हे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे जातात. 

अर्थसंकल्प मंजुरीबाबत मार्गदर्शक सूचना करणारे आणि सीईओंना अधिकार प्रदान करणारे पत्र ग्रामविकास विभागाचे उपसचिव प्रवीण जैन यांनी १४ मार्चला काढले आहे. हे पत्र सर्व जिल्हा परिषदांना पाठविले आहे. त्याची प्रत शनिवारी (ता. १६) पुणे जिल्हा परिषदेला मिळाली आहे. या पत्रानुसार आता जिल्हा परिषदांना स्वनिधीचे (सेस फंड) सन २०१८-१९ चे सुधारित आणि सन २०१९-२० चा मूळ अर्थसंकल्प सीईओंनाच मंजूर करावा लागणार आहे. 

विद्यमान पदाधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळाला येत्या २० मार्चला दोन वर्ष पूर्ण होत आहेत. त्यांचा एकूण कार्यकाळ अडीच वर्षाचा असून, तो येत्या २० सप्टेंबर रोजी संपत आहे. त्यामुळे २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प मंजूर करण्याची संधी नव्या पदाधिकाऱ्यांना मिळणार आहे. यामुळे विद्यमान पदाधिकाऱ्यांना केवळ गेल्या वर्षीचा एकच अर्थसंकल्प मंजूर करण्याची संधी मिळाली आहे.

निवडणुकीनंतर पदाधिकाऱ्यांकडून दुरुस्ती
मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी मंजूर केलेला अर्थसंकल्प हा लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता संपल्यानंतर होणाऱ्या पहिल्या सर्वसाधारण सभेत अवलोकनार्थ ठेवणे बंधनकारक आहे. अवलोकनार्थ ठेवण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात दुरुस्ती करण्याचा अधिकार मात्र सर्वसाधारण सभेला असणार आहे. त्यामुळे विद्यमान पदाधिकारी हे सीईओंनी मंजूर केलेल्या अर्थसंकल्पात किरकोळ दुरुस्त्या करू शकणार आहेत.