पुणे : महापालिकेने कनिष्ठ अभियंता भरती केल्यानंतर काही उमेदवारांच्या कागदपत्रांविषयी न्यायालयात याचिका दाखल झाली आहे. त्यामुळे पुन्हा सर्व १३५ अभियंत्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करून न्यायालयात अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.

महापालिकेने जुलै २०२२ मध्ये कनिष्ठ अभियंत्याच्या १३६ जागांची भरती करण्यासाठी प्रक्रिया केली होती. यामध्ये सुमारे १२ हजार उमेदवारांनी अर्ज केले होते. ऑनलाइन परीक्षेत गुणवत्ता यादीत आलेल्या सुमारे ४५० जणांना कागदपत्र पडताळणीसाठी बोलविले होते. यामध्ये तीन वर्षांचा अनुभव अनिवार्य असल्याने असे उमेदवार पात्र ठरले, त्यातून १३५ जणांची अंतिम निवड यादी जाहीर केली होती.

मात्र काही उमेदवारांनी त्यांचे शिक्षण सुरू असताना पदवी घेतली, त्याचवेळी कामही केले याचा दाखला दिलेला आहे. त्यामुळे नियमांचे उल्लंघन होत असल्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली आहे. तसेच ज्यांच्याबद्दल तक्रारी आल्या होत्या, त्यांची चौकशी करून अशा तिघांना महापालिकेने सेवेतून बडतर्फ केले आहे. त्यांनीही न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

न्यायालयात झालेल्या सुनावणीमध्ये जे १३५ उमेदवार निवडले आहेत, त्या सर्वांच्या कागदपत्रांची पुन्हा एकदा पडताळणी करा आणि त्याचा अहवाल सादर करा, असा आदेश दिला आहे. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागाचे उपायुक्त महेश पाटील यांनी परिपत्रक काढले. त्यात कनिष्ठ अभियंत्यांना ११ मार्चला महापालिकेतील तिसऱ्या मजल्यावरील सभागृहात मूळ कागदपत्रांसह उपस्थित राहण्याचा आदेश दिला आहे.

अनुभवाची अट झाली रद्द

अनुभव प्रमाणपत्र तपासणीवरून बरीच डोकेदुखी वाढल्यामुळे भरती प्रक्रियेत काही प्रमाणात अडथळे निर्माण झाले. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने कनिष्ठ अभियंता भरतीतील तीन वर्षांच्या अनुभवाची अट रद्द केली आहे. त्यास राज्य सरकारने नुकतीच मंजुरी दिली आहे.

अनुभवाबाबत अनेक तक्रारी

भरतीसाठी तीन वर्षांचा अनुभव अनिवार्य होता; पण अनुभव प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी बनावट कागदपत्रांचा जुगाड केला. अनुभवाचा पुरावा म्हणून बँक स्टेटमेंट, आयटी रिटर्न्स यासह पंधरा कागदपत्रांचा समावेश होता. तर काहींनी त्यांची पदवी लपवून त्याच काळात अनुभव घेतल्याचेही सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे असे उमेदवार अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.